भारत-नेपाळ संबंध सुधारण्याच्या मार्गावर

 (निवृत्त) ब्रिगेडीअर हेमंत महाजन -  नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली सहा दिवसांच्या भारतभेटीसाठी १८-२४ फ़ेब्रुवरीला आले होते. या भेटीत नेपाळच्या पुनर्निर्माणासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि अन्य मंत्र्यांशी देखील चर्चा केली. 

पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या या भेटीत भारत आणि नेपाळ दरम्यान सात करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या. भारताने पूर्वी आश्‍वासन दिल्यानुसार, १४ जिल्ह्यांत उद्ध्वस्त झालेल्या ५० हजार घरांच्या पुनर्निर्माणासाठी शंभर दशलक्ष डॉलर्स; आरोग्य, शिक्षण आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी प्रत्येकी ५० दशलक्ष डॉलर्स देण्यात येणार आहेत. भूकंपानंतर भारताने तराई भागात आधीच ८७ किलोमीटरचे नवे रस्ते बांधले होते, आता ५१८ कि. मी. लांब रस्त्यांचे निर्माण भारत करून देणार आहे; तसेच नेपाळला जोडणारे आणखी दोन महामार्ग निर्माण करण्यात येणार आहेत.

नेपाळसाठी बंदरे खुली 
सर्व बाजूंनी भूप्रदेशाने वेढलेल्या नेपाळला भारतातील विशाखापट्टणमसह काही बंदरे व्यापारासाठी खुली करण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. यामुळे नेपाळला मोठा फायदा होणार आहे. नेपाळच्या ककरबित्ता आणि बांगलादेशच्या बांग्लाबंधदरम्यान, दोन्ही देशांमध्ये वस्तूंची वाहतूक सुलभ करणे, विशाखापट्‌टणम् बंदरातून नेपाळला विविध वस्तू आणि साहित्याचा पुरवठा, विशाखापट्‌टणम् ते नेपाळपर्यंत नवा रेल्वेमार्ग, मुजफ्फरपूर ते धाल्केबार पारेषण वाहिनीवरून प्रारंभी ८० मेगावॅट, २०१६ अखेर २०० आणि २०१७ पर्यंत ६०० मेगावॅट वाहिन्यांचे जाळे उभारण्याचा शुभारंभ, भारत-नेपाळ संबंध अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रख्यात विद्वानांची उभयपक्षी आठ सदस्यीय समिती आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अधिक क्रियाशील करण्याच्या करारांचा यात समावेश आहे. 

गतवर्षी नेपाळमध्ये आलेल्या अतिशय शक्तिशाली भूकंपामुळे जवळजवळ उद्ध्वस्त झालेल्या नेपाळला पूर्वपदावर आणण्यासाठी तसेच तातडीची मदत म्हणून भारताने नेपाळला १० हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली होती. आणखी एवढीच मदत आगामी पाच वर्षांत देण्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली होती. त्यात ४० टक्के अनुदान असणार आहे. नेपाळमध्ये या भूकंपात सुमारे नऊ हजार लोक प्राणास मुकले होते, तर २५ हजार लोक जखमी झाले होते. याची दखल घेऊन भारताने अवघ्या सहा तासांत आपल्या सर्व मदत चमू नेपाळला पाठविल्या होत्या. ‘‘नेपाळसमोर निर्माण झालेल्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी आम्ही नेपाळच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहू आणि नेपाळच्या प्रत्येक नागरिकाचे अश्रू पुसण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.’’ असे उद्गार तेव्हा मोदींनी काढले होते. नेपाळनेही भारताच्या या उदार अंत:करणाने दिलेल्या मदतीबद्दल आभार मानले होते.

भारत हा नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप
भारत आणि नेपाळचे हे संबंध वृद्धिंगत होत असतानाच, दोन्ही देशांत कटुता निर्माण करणारी घटना नेपाळमध्ये घडली. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये पारित नव्या संविधानात मधेशी आणि काही जनजातींचे मूलभूत आणि नागरिकत्वाचे अधिकार डावलल्यामुळे, नेपाळमधील या संघटनांनी भारतातून नेपाळमध्ये येणारे पेट्रोल, औषधी आणि इतरही वस्तूंचे नेपाळच्या हद्दीत शिरणारे ट्रक रोखून धरल्यामुळे नेपाळमध्ये अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली होती. सुमारे तीन ते चार महिने मधेशींचे आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे नेपाळमध्ये पेट्रोलची भीषण टंचाई , अन्य वस्तूंचाही तुटवडा निर्माण झाला होता. नेपाळमध्ये भारतातून दर दिवशी ३०० ट्रक पेट्रोल आणि डिझेलचे जात असतात. पण, मधेशी आंदोलनामुळे संपूर्ण रसदच ठप्प झाली होती. भारत हा नेपाळच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप नेपाळमधून उमटत होता. अखेर नेपाळने मधेशींच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याची भूमिका घेतली आणि मधेशी नेत्यांनीही जनतेला होणार्‍या प्रचंड त्रासाची दखल घेत आंदोलन मागे घेतले. 

शर्मा ओली यांच्या पंतप्रधानपदासाठी युसीपीएन-माओवादी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, मधेशी राईटस् फोरम (डेमोक्रेटिक) आणि १३ अन्य लहान पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. पण, ज्या वेळी संविधानावर स्वाक्षरी करण्याची वेळ आली, तेव्हा मधेशी राईटस् फोरमने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. या तिढ्यातून मार्ग काढण्यासाठी भारतासोबत ओली शर्मा चर्चा केली. त्यातून जर कायमस्वरूपी मार्ग निघाला, तर दोन्ही देशांचे संबंध अधिक सुलभ आणि वृद्धिंगत होण्यास मदतच होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संयुक्त पत्रपरिषदेत, मधेशींचा उल्लेख न करता, सर्वांना सोबत घेऊन नेपाळचा विकास साधावा, अशी इच्छा प्रकट केली आहे.

नेपाळ कायमच भारताचा विश्वासू मित्र?
गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेले गैरसमजुतीचे वातावरण निवळले असून, मैत्रीची नव्याने सुरवात झाली असल्याचे नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी म्हटले आहे. भारतीय असलेल्या नेपाळमधील मधेशी समाजाने राज्यघटनेविरोधात सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर नेपाळ आणि भारतामधील संबंध तणावाचे झाले होते. व्यापारी मार्ग बंद पडल्याने नेपाळने नाराजी व्यक्त केली होती. आता मात्र सर्व पूर्ववत झाले असून अविश्‍वास आणि तणाव संपुष्टात आल्याचे ओली यांनी सांगितले. 

गेल्या वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्या विदेश दौऱ्यावर आलेल्या ओली यांच्याबरोबर ७७ जणांचे शिष्टमंडळ आहे. पंतप्रधान मोदी आणि ओली यांनी व्यापार, राजकीय परिस्थिती यासह अनेक द्विपक्षीय मुद्‌द्‌यांवर चर्चा केली. दोघांमध्ये निर्माण झालेला तणाव दूर करून संबंध पूर्वपदावर आणणे, हा ओली यांच्या दौऱ्याचा उद्देश होता. पायाभूत सुविधा, राजकारण, द्विपक्षीय संबंध, सार्क उपग्रह अशा मुद्‌द्‌यांवर ही चर्चा झाली. ओली यांच्या दौऱ्यादरम्यान, मधेशी समाजाच्या मागण्यांचा विचार करून नवी राज्यघटना अधिक सर्वसमावेशक करण्याचे त्यांना भारताकडून सांगितले जाऊ शकते. ओली यांच्याबरोबर त्यांच्या पत्नी राधिका शाक्‍य, उपपंतप्रधान कमल थापा, अर्थमंत्री बिशू पौड्याल, गृहमंत्री शक्ती बस्नेत आले आहेत.

आपल्या या दौर्‍यात ओली यांनी गुजरातमधील भुज येथेही भेट दिली. भुज येथे आलेल्या भीषण भूकंपानंतर तेथे पुनर्वसन योजना कशा राबविण्यात आल्या, इतक्या कमी कालावधीत भुज पुन्हा कसे उभे झाले, हे पाहण्यासाठी आणि त्याचा लाभ नेपाळमधील भूकंपग्रस्तांच्या मदतीसाठी कसा करता येईल, याचा त्यांनी अभ्यास केला. सध्या नेपाळमध्ये पुनर्वसनाचे काम अजूनही सुरू आहे आणि भारतीय तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी त्यांना मदत करीत आहेत.  

अतिरेक्यांचा भारतात घुसण्यासाठी नेपाळचा वापर 
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी भारतात घुसण्यासाठी नेपाळचा वापर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी लष्कर-ए-तोयबाचा बॉम्ब बनविण्यात निपुण अब्दुल करीम टुंडा, पुण्यातील जर्मन बेकरी तसेच भारतात अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणणारा यासीन भटकळ या दोघांना भारत-नेपाळ सीमेवर अटक करण्यात आली होती. शिवाय पाकिस्तान भारतात बनावट नोटा, मादक द्रव्ये, शस्त्रास्त्रपुरवठा यांसारख्या कारवायांमध्ये गुंतले असल्याच्या घटनाही उजेडात आल्या आहेत. नेपाळमध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांसोबत पाकिस्तानचे संबंध असल्याचे पुरावेही हाती आले आहेत. प्रामुख्याने बंदी घातलेल्या संघटना या माओ-लेनिनवादी आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आपण नेपाळचा वापर अतिरेकी कारवायांसाठी करू देणार नाही, अशी ग्वाही नेपाळचे पंतप्रधान शर्मा ओली यांनी दिली आहे. उभय देशांच्या चर्चेत भारत-नेपाळ सीमेवर कडक निगराणी ठेवण्याच्या द्विपक्षीय प्रस्तावावरही चर्चा झाली आहे. 

नेपाळमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी नांदावी, हे आमचे समान उद्दिष्ट आहे. नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेचे यशापयश हे चर्चा आणि लोकांचे एकमत यांच्यावर अवलंबून आहे,असे पंतप्रधान, नरेंद्र मोदी म्हणाले. 
दोघांमध्ये आता तणावग्रस्त वातावरण नाही. नेपाळ हा भारताचा विश्‍वासू मित्र आहे आणि कायम राहील. दोन देशांमधील मैत्री नैसर्गिकरीत्या वाढावी, अशी माझी इच्छा आहे, असे ओली म्हणाले.एकूणच, शर्मा ओली यांची ही भारत भेट उभय देशांच्या स्थायित्व, सुरक्षा, प्रगती आणि विकासाच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल ठरावे, अशी अपेक्षा आहे.