आमदारांची ‘दादा’गिरी!

प्रशांत जाधव, संपादक, www.24taas.com

महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाच्या इतिहासात १९ मार्च २०१३ या हा दिवस काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला नुकतेच ७५ वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या विधीमंडळाच्या प्रांगणात महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदारांनी एका पोलिस अधिकाऱ्याला मारहाण केली. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेला काळीमा फासणारी आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्याच्या दबंग आमदारांच्या यादीत आता महाराष्ट्रही जाऊन बसला आहे.

काय घडले
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर तुफान वेगाने जाणाऱ्या आमदार साहेबांना एका एपीआयने अडवले. आपले कर्तव्य पार पाडत असताना त्याने या आमदार साहेबांना दंड ठोठावला. यावरून भडकून त्यांनी त्याला कलम विचारले आणि शिवीगाळ केली असे पोलिस अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे. जेव्हा या दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यावेळी आमदारांनी त्याचे मोबाईलवर शुटिंग सुरू केले. त्यावेळी आमदारांनी पोलिसाला आदराने बोलण्यास सुरूवात केली. पण हा मुद्दा येथे थांबला नाही. त्यानंतर या पोलीस अधिकाऱ्याला वरिष्ठांना सांगून सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवले. पोलिस अधिकाऱ्याने या आमदार महोदयाची हाजींहाजीं केले नाही. त्यांना कायदा सांगितले त्यामुळे त्यांच्या विशेष अधिकाराचा भंग झाल्याचा त्यांना साक्षात्कार झाला. ते अधिकाऱ्याला सुट्टीवर पाठवून थांबले नाही, तर त्यांनी विधिमंडळाचे सत्र सुरू झाल्यावर पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर केला.

आमदारांना विशेष अधिकार आहे का?
मात्र, आमदारांना हा विशेष अधिकार दिला कोणी? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. आमदारांना कोणत्याही घटनेने विशेष अधिकार दिले नाही. विशेष अधिकारांचा कांगांवा हे नेहमी करत असतात. या माध्यमातून स्वतःचे हितसंबंधाचे रक्षण करायचे उद्योग सुरू आहे. घटनेतील याचा अर्थ आपण पाहिला तर लक्षात येईल ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमनने ठरवून दिलेले विशेष अधिकार यांना मिळावेत, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे ब्रिटीशांनी घालून दिलेली परंपरा कवटाळून हे आमदार त्या विशेष अधिकाराचे अवडंबर माजवत आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्याला इतके वर्ष होऊनही या साहेबांकडे पाहतोय ही बाब खूप खेदाची आहे. विशेष म्हणजे ब्रिटीश हाऊस ऑफ कॉमनमध्ये आतापर्यंत कोणत्याही खासदाराने या विशेष अधिकारांची मागणी केली नाही किंवा हा अधिकार वापरला नाही. त्यामुळे ज्यांनी हा कायदा केला असून त्यांनी हा वापरला नाही. पण’ आयचीच्या जीवावर बायजी उदार’ असा काहीसा प्रकार या आमदारांनी केला आहे. विशेष अधिकार हे प्रकारचं रद्द केला पाहिजे.

कंडू क्षमवण्यासाठी विशेषाधिकार?
विशेष अधिकार म्हणजे काय आणि ते कुठे वापरले पाहिजे याचं भान आमदारांना नाही. विशेष अधिकार हे त्यांना सभागृहात आहे. सभागृहाच्या बाहेर ते एक सामान्य नागरिक आहेत. सभागृहातील कामकाजात त्यांना कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून हे विशेष अधिकार आहे. पण एखादा अधिकार आपल्या भेटायला आला नाही. आपलं म्हणणं ऐकत नाही. आपली जीहुजुरी करत नाही, त्यामुळे या आमदारांचा अहंकार दुखावला जातो आणि ते हक्कभंगाची तलवार उपसतात आणि आपला कंडू क्षमवून घेतात.

राज्याच्या इतर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष
सुमारे ३ लाख लोकांमधून हे लोकप्रतिनिधी राज्याच्या सर्वोच्च सभागृहात दाखल होतात. त्यामुळे हे स्वतःला लोकप्रतिनिधी असा टॅग लावून घेतात. पण सर्वसामान्यांच्या हक्काची पायमल्ली होत असताना याचा हक्कभंग कुठे जातो. हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्या महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहे. दुष्काळाने महाराष्ट्रातील विविध भागात थैमान घातले आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करून आपला अपमान झाला म्हणून त्यांनी हक्कभंग सादर केला. हे आमदार स्वतःला काय समजतात. हे काय राज्याचे मालक झाले आहेत का? या वेळी विशेष म्हणजे पोलिसाला मारहाण करण्यात सर्वपक्षीय आमदार एकत्र आल्याचे चित्र आपल्याला दिसले. असे चित्र एखाद्या विधायक कामात किंवा एखाद्या प्रश्नावर एकत्र येताना दिसत नाही. त्यावेळी ते एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात अग्रेसर असतात आणि आपल्या पक्षाच्या झेंड्याला कवटाळून विरोधाला विरोध करत असतात.


आमदारांवर कारवाई झालीच पाहिजे
आमदारांनी विधिमंडळ परिसरात केलेले कृत्य अत्यंत निंदनीय आहे. त्याच्यावर फौजदारी खटले भरून त्यांना अटक केली पाहिजे. तसेच त्यांच्यावर केवळ एक वर्षासाठी किंवा दोन वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई न करता. त्याची आमदारकी रद्द केली पाहिजे. तसेच पुढील पाच वर्षासाठी त्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही, अशी कडक कारवाई केली पाहिजे. हा पुढाकार मुळात विधानसभा अध्यक्षांनी घेणे गरजेचे आहे. तसेच पक्ष स्तरावरही अशा प्रकारची कारवाई करणे गरजेचे आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाम’चीन’ आमदार राम कदम यांना नोटीस बजावली. पण ही नोटीस पुरेशी नाही तर त्यांची आमदारकी रद्द करणे गरजेचे आहे. हा नियम सर्व पक्षांनाही लागू आहे. उद्या उठून कोणीही पोलिसांवर हात उचलले आणि कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येण्यास वेळ लागणार नाही.
त्यामुळे ही शिक्षा झाली तर पुन्हा विधिमंडळाचे पावित्र्य भंग करण्याची कोणाची हिम्मत होणार नाही किंवा कर्तव्यदक्ष पोलिस अधिकाऱ्यावर किंवा सरकारी कर्मचाऱ्याला अशा प्रकारे मारहाणीला सामोरे जावे लागणार नाही. या प्रकारात कठोर कारवाई झाली नाही तर उद्या या पेक्षाही गंभीर प्रकार घडतील, याची हे संबंधितांनी ध्यानात घ्यावे.