रडतोय ‘राज्य मानवी हक्क आयोग’!

दीड वर्ष उलटून गेलं तरी राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणं सरकारला जमलेलं नाही.

शुभांगी पालवे | Updated: Aug 14, 2013, 09:55 AM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आता सर्वसामान्यांसाठी नवीन राहिलेली नाही. पण, दीड वर्ष उलटून गेलं तरी राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणं सरकारला जमलेलं नाही. माहिती अधिकारात उघड झालेला या कार्यालयाचा रामभरोसे कारभार धक्कादायक असाच आहे.
आपल्याला राज्य मानवी हक्क आयोगाचं कार्यालयात इथे सगळ्या पाट्या दिसतात, खुर्च्या दिसतात तसंच न्यायाच्या प्रतीक्षेत बसलेली अनेक लोकंही दिसतात. मात्र, त्यांना न्याय मिळवून देणारं इथं कुणीही दिसत नाही. मानवी हक्क आयोगाची सगळी कार्यालयांचा कारभार गेल्या १७ महिन्यांपासून बंद आहेत. मानवी हक्क आयोगात चेअरमन, आयपीएस अधिकारी आणि पदसिद्ध अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याच १७ महिने झालेल्या नाहीत. तब्बल १२ हजार अत्याचारग्रस्तांच्या केसेस रखडल्यायत.

राज्य मानवी हक्क आयोगाचं कामकाज रामभरोसे सुरू आहे. न्याय मिळवून द्यायला अधिकारीच नसतील, तर आयोग स्थापनच कशाला करायचा? असा प्रश्न आता विचारला जातोय. महत्त्वाचं म्हणजे तब्बल दीड वर्षं सरकारला या नियुक्त्यांसाठी वेळच मिळत नाही आणि न्याय मिळेल या आशेनं अत्याचारग्रस्त मात्र रोज इथले उंबरठे झिजवत आहेत.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.