2013 मध्ये काय घडणार?

By Jaywant Patil | Last Updated: Tuesday, January 1, 2013 - 23:32

www.24taas.com, मुंबई
दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनं २०१२मध्ये संपूर्ण देश हादरुन गेला होता..२०१३मध्ये या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होणार का हाच खरा प्रश्न आहे..तसेच बलात्कारासारख्या प्रकरणात आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून कायद्यात सुधारणा केली जाणार का ?
काळाच्या ओघात दिवस, महिने आणि वर्षही निघून जातात..तसेच २०१२ हे वर्षही सरलं. भयंकर वादळ,भूकंप, राजकीय परिवर्तन, आंदोलनं, दहशतवादी कसाबला फाशी, काही दिग्गज व्यक्तींच निधन,संसदेत गोंधळ..असं बरच काही घडलं....
पण २०१२ची सुरुवात झाली ती चिमुरड्या फलकच्या दुर्दैवी घटनेतून..१८ जानेवारीला दोन वर्ष वयाच्या फलक नावाच्या चिमुरडीला एका मुलीने दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं...मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा त्यावेळीही गाजला होता. रुग्णालयात ५६ दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर १५ मार्च २०१२ला बेबी फलकचा मृत्यू झाला.
या दोन घटनांवर नजर टाकल्यास स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या इतिहासात २०१२ या वर्षाची सुरुवात आणि शेवट मुलींच्या सुरक्षेशी संबंधीत दुर्दैवी घटनांनी झाला..जानेवारी महिन्यात फलकच्या घटनेमुळे सगळा देश हादरु गेला तर डिसेंबर महिन्यात दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे जनता रस्त्यावर उतरली.. या दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोन मुलींचा करुण अंत झाला... महिलांना उपभोग वस्तू समजणा-या काही विकृत व्यक्तिंच्या त्या शिकार ठरल्या..पण २०१२मध्ये घडलेल्या या घटनांमुळे २०१३साठी काही प्रश्न निर्माण केले आहेत..
चालत्या बसमध्ये तरुणीवर सामूहिक बलात्कार आणि पीडित तरुणीच्या मृत्यूनंतर देशातील जनतेचा उफाळून आलेला संताप...या पार्श्वभूमिवर महिलांविषयक कायद्यात सुधारणा करुन कठोर कायदा करण्याची मागणी जोर धरु लागली..फाशी, जलदगती न्यायालय,लैगिंक छळ तसेच बलात्काराची व्याख्या बदलने तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी केली गेली..ही सगळी परिस्थिती पहाता २०१३च्या सुरुवातीला बलात्कारप्रकरणी कायद्यात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..या संदर्भातल्या नव्या कायद्याचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी न्यायमुर्ती जे.एस. वर्मा यांच्या समितीवर सोपवण्यात आलीय..सरकारने राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत..
२०१२मध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेमुळे जनतेचा रोष राजकारण्यांना पहायला मिळाला..त्यामुळेच सत्ताधारी काँग्रेसलाही त्यापुढे झुकावं लागलं आणि कायदा आणखी क़डक करण्यासाठी पावलं उचलावी लागली..नवीन कायद्यात बलात्कार प्रकरणी 30 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे..तसेच जलदगती न्यायालय,केमिकल कास्ट्रेशन अर्थात औषधाचा वापर करुन आरोपील नपुंसक बनवण्याची शिफारस केली जाणार आहे..अशाच पद्धतीने इतर राजकीय पक्षांकडूनही काही सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे..पण ही प्रक्रिया वेळखआऊ असल्यामुळे २०१३मध्ये खरंच कठोर कायदा येणार का हाच खरा प्रश्न आहे..
दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील सहा आरोपींना २०१३मध्ये खरंच फाशीची शिक्षा मिळणार का हा देखील एक प्रश्न आहे..पीडित तरुणीचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर सर्व आरोपींविरोधात बलात्काराबरोबरच खूनाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आलाय...आरोपपत्र तयार करण्यात आलं असून या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होणार आहे..या प्रकरणातील सगळे पुरावे आरोपींच्या विरोधात असल्यामुळे हा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा ठरु शकतो असं विधीतज्ज्ञांचं म्हणनं आहे.
राजकिय दृष्ट्याही २०१३ हे वर्ष महत्वपूर्ण ठरणार आहे..कारण या वर्षी मध्यप्रदेश,कर्नाटक,त्रिपूरा,नागालँड, मिझोरम आणि मेघालयमध्ये निवडणुका होणार आहेत..तसेच अलिकडच्या काळात ज्या वेगाने राजकीय समिकरणं बदलत आहेत ते पहाता मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही
२०१३ मध्ये दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश,कर्नाटक,त्रिपूरा,नागालँड, मिझोरम आणि मेघालयात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत..२०१४मध्ये युपीए -२ चा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे..या दोन्ही निवडणुकांमधली अंतर फार नसल्यामुळे दोन्ही निवडणुका एकावेळी घेतल्या गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको..त्यामागचं कारण म्हणजे २०१२मध्ये विरोधीपक्ष तसेच आंदोलनाचा सरकारवर दबाव वाढला होता..पण पंतप्रधान आणि युपीए - २ च्या ब-याच नेत्यांनी मध्यावधी निवडणुकाची शक्यता फेटाळून लावली आहे..त्यामुळे सरकारला बळ मिळालं.
पण मध्यावधी निवडणुकींच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमिवर राजकीय विश्लेषकांनी वेगळाच कयास लावला आहे..युपीए- २ची महत्वाकांक्षी योजना म्हणजे सबसिडीच्या बदल्यात



First Published: Tuesday, January 1, 2013 - 23:32


comments powered by Disqus