एफडीआयमुळे बेरोजगार वाढेल - भाजप

एफडीआयच्या मुद्दावर संसदेच्या सभागृहात जोरदार विरोध करत भाजपने आक्षेप घेतला. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होईल. त्यामुळे एफडीआय कोणाच्याही फायद्याचं नाही. रिटेल क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढेल, त्यामुळे एफडीआयचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Dec 4, 2012, 08:32 PM IST

www.24taas.com,नवी दिल्ली
एफडीआयच्या मुद्दावर संसदेच्या सभागृहात जोरदार विरोध करत भाजपने आक्षेप घेतला. मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होईल. त्यामुळे एफडीआय कोणाच्याही फायद्याचं नाही. रिटेल क्षेत्रात एकाधिकारशाही वाढेल, त्यामुळे एफडीआयचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली.
एफडीआयमुळे देशातील लहान मोठ्या उद्योगांना धोका पोहोचेल. बेरोजगारी वाढवेल आणि भारतातल्या नाही तर चीनमधल्या कारखानदारीला सुगीचे दिवस येतील अशी टीका करत या प्रस्तावाला भाजपने तीव्रविरोध केला. एफडीआयच्या मुद्दयावर सहमती घेण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप करणा-या स्वराज यांनी सर्व पक्षाच्या खासदारांना एफडीआयच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केले.
जगभरात बड्या रिटेल कंपन्यांना विरोध होत आहे. अमेरिकेत लहान दुकानांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रिटेलमधल्या एफडीआयमुळे शेतक-यांना चांगला भाव मिळेल हा सरकारचा युक्तिवाद स्वराज यांनी खोडून काढताना वॉलमार्ट बटाटे आणि टॉमॅटो स्थानिक शेतक-यांकडून न घेता दर्जाचे कारण देत आयात करत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे.
एफडीआयमुळे दलालांना आळा बसेल या मुद्दयाला विरोध करताना स्वराज यांनी ऊसक्षेत्राचा दाखला दिला. सरकारच्या सागण्यानुसार बड्या रिटेल कंपन्यांना किमान ३० टक्के माल स्थानिक लहान-मोठ्या कंपन्यांकडून घेणे बंधनकारक आहे. स्वराज यांच्या आरोपानुसार उर्वरीत ७० टक्के माल या कंपन्या चीनमधून आयात करतील, भारतीय बाजारपेठा चिनी मालाने भरून जातील अशा गंभीर ईशारा दिला.
दरम्यान, सरकारने एफडीआयचे जोरदार समर्थन केले. भाजप दलालांची पाठराखण करीत असल्याचा आरोप कपिल सिब्बल यांनी केला. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये एफडीआय लागू करीत असल्याचे म्हटले आहे. एफडीआयबाबत भाजप राजकीय भांडवल करीत असल्याचे युपीए सरकारचे म्हणणे आहे. तर फडीआयच्या मुद्दयावर विविध पक्षाच्या नेत्यांची भाषणे झाल्यानंतर उद्या बुधवारी मतदान घेण्यात येणार आहे.