आधार कार्डवरूनच गॅस वितरण

मनरेगा किंवा अन्य सरकारी योजनांच्या लाभार्थींना थेट आधार कार्डाद्वारे बँक खात्यात थेट पैसे आता जमा होऊ शकणार आहेत. या योजनेचा आरंभ पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते राजस्थानमधल्या दुदू इथं करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते 21 कोटीव्या कार्डाचं वाटप करण्यात आलं.
या कार्यक्रमावेळी पंतप्रधानांसोबत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम, मॉटेंकसिंह अहलुवालिया उपस्थित होते. या प्रणालीमुळे चांगल्या योजनांमध्ये होणा-या भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल, असा विश्वास पंतप्रधांनी व्यक्त केलाय. ही जगातली सर्वात मोठी सामाजिक योजना असून याद्वारे राजीव गांधींचं स्वप्न पूर्ण होत असल्याचं पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी म्हटलंय. आधार कार्डामुळे सबसिडीचे पैसे उपभोक्त्याच्या खात्यातच जमा होणार असून सबसिडीच्या चोरीला आळा बसणार आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिली जाणारी सबसिडीही याच मार्गानं ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा विचार आहे.ही योजना लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना सर्व गॅस सिलिंडर बाजारभावानं घ्यावे लागतील. केंद्र सरकारची 6 सिलिंडरची सबसिडी ही ग्राहकाच्या आधार कार्डासोबत जोडलेल्या बँक खात्यात जमा होईल. राज्य सरकारांनी तीन किंवा अधिक सिलिंडरवर सबसिडी दिल्यास ती रक्कमही अशाच पद्धतीनं बँक खात्यात जमा केली जाईल. यासाठी प्रत्येक ग्राहकाला आपला आधार क्रमांक व बँकेच्या बचत खात्याची माहिती गॅस वितरक कंपनीला द्यावी लागेल.