भूसंपादन कायद्यातील बदलावर सरकारची नरमाईची भूमिका

नवी दिल्ली : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी भूसंपादन कायद्याविरोधात आक्रमक पाऊल उचलल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारकडून भूसंपादन कायद्यातील काही अटीत बदल करण्याचा विचार सुरू आहे. 

या कायद्यात यापूर्वी भूसंपादन करतांना ७० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक होतं. ही अट भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करतांना मोदी सरकारने काढून टाकली होती, ती अट पुन्हा भूसंपादन कायद्यात समाविष्ठ करण्याचा विचार सरकारचा सुरू आहे. 

भूसंपादन कायद्यातील काही अटींमध्ये आणखी बदल केले जाणार असल्याचं सांगण्यात येतंय, जेणे करून ते शेतकरी विरोधी वाटणार नाही. मात्र हे बदल नुसते वर-वरचे शेतकरी विरोधी न वाटणार असून चालणार नाही, तर या विधेयकात योग्य ते बदल झाले पाहिजेत, जे शेतकरी हिताचे असतील, असं तज्ञांनी म्हटलंय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.