राजीव गांधींचे मारेकरी तीन दिवसांत मुक्त होणार?

सुप्रीम कोर्टानं फाशी रद्द केल्यानंतर आता राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेवरून जोरदार राजकारण सुरु झालंय. राजीव गांधी हत्याप्रकरणातील सात मारेकऱ्यांची सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा काल सुनावली होती. हा निर्णय झाल्यानंतर आज तामिळनाडू सरकारने सात मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतलाय.

Shubhangi Palve शुभांगी पालवे | Updated: Feb 19, 2014, 05:56 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टानं फाशी रद्द केल्यानंतर आता राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेवरून जोरदार राजकारण सुरु झालंय. राजीव गांधी हत्याप्रकरणातील सात मारेकऱ्यांची सुप्रीम कोर्टानं फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा काल सुनावली होती. हा निर्णय झाल्यानंतर आज तामिळनाडू सरकारने सात मारेकऱ्यांची मुक्तता करण्याचा निर्णय घेतलाय.
संथन, मुरुगन, नलीनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन, पेरारीवलन यांच्या सुटकेचा निर्णय तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी घेतलाय. या सर्व दोषींची तीन दिवसांत सुटका करण्याची मागणी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी केलीय. यासंदर्भातला प्रस्ताव त्यांनी केंद्र सरकारकडे पाठवलाय. मात्र, `केंद्राकडून पुढच्या तीन दिवसांत याबद्दल कोणतंही उत्तर आलं नाही तर राज्य सरकार दंड प्रक्रिया संहितेचं कलम ४३२ वापरून आपल्या अधिकारांतून सातही दोषींची सुटका करणार` असल्याची भूमिका जयललितांनी घेतलीय. यामुळे हे सगळे आरोपी पुढच्या तीन दिवसांत तुरुंगातून मुक्त होण्याची चिन्हं आहेत.
सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या तीन मारेकऱ्यांची मृत्यूदंडाची शिक्षा रद्द करत जन्मठेप सुनावली होती. हे सर्व आरोपी गेल्या २३ वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. व्ही. श्रीहरण ऊर्फ मुरुगन, ए.जी. पेरारिवलन ऊर्फ अरिवू आणि टी. सुथेंद्रराजा ऊर्फ संथन यांचा द्या याचिकेचा अर्ज गेल्या ११ वर्षांपासून केंद्र सरकारडे प्रलंबित होता. त्यामुळे त्यांची ही शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला... आणि दोषींना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा वा न करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारवर सोडलाय.

तर दुसरीकडे या मुद्दावर जयललिता राजकारण करत असून दहशतवाद्यांना पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला काँग्रेसनं केलाय. तसंच जयललितांच्या मागणीवर सूचक मौन बाळगलंय. मात्र, यामुळं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकारक्षेत्राबाबतच्या मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून केंद्र सरकार आणि तामिळनाडूमध्ये संघर्ष पेटण्याची चिन्ह आहेत. तामिळनाडू सरकारनं राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी देखील केंद्राच्या निर्णयाशिवाय आरोपींची सुटका होणं शक्य नाही. त्यावरून आता केंद्र आणि तामिळनाडू सरकारमध्ये तिढा निर्माण झालाय.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची मे १९९१ साली हत्या झाली होती. या आरोपांत दोषी आढळल्यानं जानेवरी १९९८ मध्ये या सात आरोपींना जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा झाली होती. 

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.