ऊस दराचं गुऱ्हाळही पोहचलं दिल्लीत, उत्तर नाहीच!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
ऊस दराच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळानं आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली.
गेले अनेक दिवस चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवल्यानंतर आता या प्रश्नी समितीचा घाट घालण्यात आलाय. केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आलीये. यात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि अजित सिंह यांचा समावेश आहे. ४ दिवसांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. शिष्टमंडळात सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांचं मात्र या निर्णयामुळे समाधान झालेलं नाही.
'यापेक्षा ठोस निर्णय व्हायला हवा होता' असं गोपीनाथ मुंडे यांनी म्हटलंय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कुरघोडीत प्रश्न रेंगाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या मागण्या काय आहेत यावर एक नजर टाकूयात...
काय आहेत महाराष्ट्राच्या मागण्या?
 २५ लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय तातडीने घेणे आवश्यक
 हा निर्णय किफायतीशीर होण्यासाठी ५०० रु. प्रती क्विंटल निर्यात अनुदान हवे
 साखर आणि कच्च्या साखरेवरील आयात कर १५ टक्क्यांवरुन ४० टक्के करावा
 कारखाना स्तरावर ५० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करणे एक्साईज लोन देण्यात यावं
 साखर कारखान्यांना व्याजरहित लोन द्यावं
 रंगराजन समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करा