राज्यसभेत लोकपाल ?

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

वादळी चर्चेनंतर लोकपाल विधेयक मंजूर झालं. यात राज्यांना लोकायुक्त स्थापन करण्याबाबत स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. तर संरक्षण यंत्रणा, कार्पोरेट कंपन्या, मीडिया लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आल्यात.

लोकपाल विधेयक अखेर वादळी चर्चेनंतर मंगळवारी मंजूर कऱण्यात आलं. आता राज्यसभेची संमती मिळाल्यावर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. लोकसभेतले नेते प्रणव मुखर्जी यांनी चर्चेला उत्तर दिल्यावर विधेयकाला संमती दिली. विरोधकांनी विधेयकात ९० हून अधिक सुधारणा सुचवल्या. विधेयकातल्या अनेक तरतुदी राज्यांना त्रासदायक असल्याचा आक्षेप विरोधकांसह युपीएतल्या घटक पक्षांनी चर्चेत घेतला. त्यामुळं दोन-तीन महिन्यांनी सुधारीत विधेयक आणण्याची मागणी केली होती. सरकारच्या बाजूनं बोलताना प्रणव मुखर्जी यांनी भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी हे विधेयक उपयुक्त असल्याचा दावा केला. चर्चेत अनेक महत्त्वाच्या दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या.

पंतप्रधानांवर कारवाई करताना तीन चर्तुर्थांश खासदारांच्या संमतीच्या अटीऐवजी दोन तृतीयांश खासदारांची संमती घेण्याची अट, लष्कराचे तिन्ही दल यांना लोकपालाच्या कक्षेतून वगळण्यात आलय. प्रसारमाध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्थांना लोकपालच्या कक्षेत घेण्याची दुरुस्ती फेटाळण्यात आली. लोकायुक्त स्थापन करण्याचे राज्यांवर बंधन नाही

प्रखर विरोधामुळं राज्यांमध्ये नेमल्या जाणाऱ्या लोकायुक्ताच्या मुद्द्यावर सरकारनं आपला आग्रह सोडून दिला. लोकपालला घटनात्मक दर्जा देण्याची सरकारची दुरुस्ती फेटाळली गेल्यानं सरकारची नामुष्की झाली मात्र मतदानावेळी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे २५ खासदार गैरहजर होते. त्यामुळं राज्यसभेत या विधेयकाच्या भवितव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातय. राज्यसभेत एकून २४५ सदस्य आहेत. त्यात काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे संख्याबळ ९३ आहे.तर बसपा, समाजवादीपक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचे २७ सदस्य आहेत. त्यामुळं राज्यसभेत लोकपाल मंजूर करुन घेताना सरकारचा कस लागणार आहे.