अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीचा परिणाम - अरुण जेटली

Last Updated: Thursday, July 10, 2014 - 11:59
अर्थव्यवस्थेवर जागतिक मंदीचा परिणाम - अरुण जेटली

नवी दिल्ली : पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला वहिला अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी आज संसदेत सादर केला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक आर्थिक मंदीचा परिणाम झाला आहे. ही अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे लोकप्रिय निर्णयांची लोकांनी अपेक्षा ठेवू नये, असा इशारा अरुण जेटली यांनी दिला.

मोदी सरकारने निवडणुकीच्या आधी महागाई, भ्रष्टाचार कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यास अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पानंतर आजच्या अर्थसंकल्पातील कठोर निर्णयामुळे सर्वसामान्य लोकांची पुन्हा एकदा निराशा झालेय. आपण कठोर निर्णय घेणार असल्यामुळे लोकांनी फारशा अपेक्षा ठेवू नये, असे अरुण जेटली यांनी सांगून मोदी सरकारची हतबलता दाखवून दिलेय.
 
अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी उत्पन्नाची साधने वाढविण्यावर भर असेल. मात्र, वित्तीय तूट कमी करण्याचे आर्थिक मंत्रालयासमोर मोठे आव्हान असेल. वित्तीय तूट तीन वर्षांत दोन टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असेल. त्या पुढच्या काळात विकास वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सबसिडी योग्य लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, असे जेटली यांनी सांगताना देशाने बदलासाठी भाजपला सत्तेवर आणले आहे, असे मोदी सरकारचे समर्थन केले.

आपल्याला निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याने अनेक संधी हुकल्या आहेत, अशी कबुली अर्थमंत्री जेटली यांनी यावेळी दिली. गरीब लोक मध्यमवर्गात येऊ पाहत आहेत. तसेच 2022 पर्यंत सर्वांना घर देण्याची सरकारची योजना आहे, असे आश्वासन जेटली यांनी अर्थसंकल्पात दिले आहे. त्याचवेळी नोकरीप्रधान उद्योगांना काही संधी दिल्या जातील, असे स्पष्ट केले.

महागाई वाढल्याची कबुली देताना महागाई कमी करण्यासाठी भर देणार आहे. तसेच पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणताही कर लागू होणार नाही, असे स्पष्ट केले. खर्च कमी करण्यासाठी सरकार काही योजना आणणार आहे. सबसिडी कमी करून गरीब लोकांपर्यंतच पोहचविण्यात येतील, असे आश्वासन जेटली यांनी या अर्थसंकल्पात दिले. 

देशाच्या विकासाला आवश्यक असेल तेथे थेट परकी गुंतवणुक (एफडीआय) करण्यात येणार आहे. तर सरकारी बँकांत निर्गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. देशात 100 स्मार्ट शहरे बनविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे असून स्मार्ट शहरांसाठी 7 हजार 60 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात  आल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.



First Published: Thursday, July 10, 2014 - 11:51


comments powered by Disqus