शरद पवारांना केंद्रीय मंत्री गडकरींचे उत्तर

नवी दिल्ली : मुंबईच्या विकासासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला असताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र त्याचं समर्थन केलंय. मुंबईसाठी अशी समिती नेमण्यात काहीच गैर नसल्याचं मत गडकरींनी व्यक्त केलं.

मुंबईच्या विकासासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यास शरद पवारांनी जोरदार आक्षेप घेतलाय. पंतप्रधान मोदींना थेट पत्र लिहून शरद पवारांनी अशी समिती नेमण्यास तीव्र विरोध केलाय. पवारांच्या या पत्रप्रपंचामुळे मुंबईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलाय.

एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याची शरद पवारांची खासियत आहे. मुंबईच्या विकासासाठी समिती नेमण्यावरून सुरू झालेल्या राजकारणात त्यांनी उडी घेतलीय. पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून पवारांनी मुंबईचा मुद्दाच हायजॅक केलाय.

मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडू देणार नाही, ही खरे तर शिवसेनेची पंचलाइन. पण मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेली शिवसेना आणि भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अशी दोन दोन टार्गेट पवारांनी एकाच पत्रात कशी टिपलेत.

पत्रास कारण की.....,
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या विकासासाठी तुमच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. विधीमंडळातही त्यांनी या प्रस्तावाचं समर्थन केल्याचं मीडियामधून समजलं. मात्र ही समिती कशी असेल, तिचे अधिकार काय असतील याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. या प्रस्तावातून मुख्यमंत्रीच आपल्या राज्याच्या राजधानीची जबाबदारी टाळत असल्याचं चित्र निर्माण झालंय. इतक्या महत्त्वाचा निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित असताना सरकारमधल्या प्रमुख सहकारी पक्षाची या प्रस्तावावरील भूमिका अद्याप समजलेलीच नाही. त्यांचा याला पाठिंबा आहे की विरोध ? असा नेमका सवाल पवारांनी.

एवढंच नव्हे तर पंतप्रधान मोदींनाही त्यांनी पत्रात हलका चिमटा काढलाय. आपण दोघेही दोन प्रमुख राज्यांचे मुख्यमंत्री राहिलेलो आहोत आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेची आपल्याला चांगली जाण आहे. मुंबईसाठी अशी समिती घटनाबाह्य आणि सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहे. पंतप्रधान या नात्यानं तुमच्यावर सगळ्या देशाची जबाबदारी असताना एकटी मुंबईच का? अन्य शहरं का नाहीत?

असा सवाल करत, केंद्र सरकारचा मुंबईवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका पवारांनी घेतलीय. मुंबईच्या विकासावरून राजकारण सुरू झाल्याचं पवारांनीच या पत्रात स्पष्ट केलंय.

मुंबईच्या विकासामध्ये राजकारण नको, असं मुख्यमंत्री म्हणतात. पण २ वर्षांनी महापालिका निवडणुका आहेत. त्यासाठी पक्षाची ही मोर्चेबांधणी ठरू शकते. यावर पवारांनी पत्रात नेमकं बोट ठेवलंय.

दुसरीकडं भाजपने मात्र पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याच्या निर्णयाचं पुन्हा एकदा समर्थन केलंय. मुंबईच्या मुद्यावर नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणारी शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यानं सेनेच्या विरोधाची धार बोथट झालीय. ही स्पेस भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढं सरसावल्याचं दिसतंय.

आता मुंबईच्या अस्मितेचं हे राजकारण पवारांना फायदेशीर ठरेल का? त्यासाठी दोन वर्षांनी होणा-या महापालिका निवडणुकांपर्यंत वाट पाहावी लागेल. घोडा मैदान फार दूर नाही, अशी चर्चा सुरु झालेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.