खासदार निधीचं होतंय काय?

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
दोन वर्षांपूर्वी खासदार निधीमध्ये 2 कोटी रूपयांवरून 5 कोटी रूपये अशी घसघशीत वाढ करण्यात आली. पण या निधीचा जनतेच्या भल्यासाठी उपयोग करण्यात खासदार मंडळी सपशेल कुचकामी ठरलीत. विकासकामांसाठी निधी मंजूर झालाय, पण तो जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करायला आपल्या खासदारांना वेळ आहे कुठे?

लोकप्रतिनिधी म्हणून आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात खासदार किती आळस करतात, याचे आणखी एक उदाहरण पाहूया... मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एकूण 797 खासदारांना पूर्वी वर्षाला 2 कोटी रूपयांचा खासदार निधी मंजूर करण्यात येत असे.
परंतु विकासकामांसाठी हा निधी कमी पडत असल्याची सबब त्यांनी पुढे केल्याने, 1 एप्रिल 2011 पासून खासदार निधीत 2 कोटींवरून 5 कोटी रूपये अशी भरघोस वाढ करण्यात आली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे जनतेचे कल्याण करण्याच्या नावाने खासदार निधी वाढवून घेणारे खासदार तो खर्च करताना मात्र दिसत नाहीत. विकासकामांसाठी मंजूर निधीपैकी जवळपास 4 हजार 356 कोटी रूपये एवढा खासदार निधी यंदा खासदारांनी खर्चच केला नाही, अशी धक्कादायक बाब उजेडात आलीय.
2009 ते 2013 या काळात प्रत्येक खासदाराला 19 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. पण लोकसभेच्या 524 खासदारांपैकी केवळ 56 जणांनी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी खर्च केलाय. त्यामध्ये काँग्रेसचे 21 आणि भाजपचे 15 खासदार आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही खासदार निधीपैकी केवळ 78 टक्केच निधी खर्च केलाय. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी 93 टक्के निधी खर्च करून याबाबतीत सोनियांना मागे टाकलेय. केंद्रीय मंत्री फारूख अब्दुल्लांनी 78 टक्के निधी खर्च केलाय, तर सपाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव यांनी 69 टक्के निधीच लोकांसाठी वापरलाय.
या आघाडीवर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची कामगिरीही अत्यंत निराशाजनक आहे.
ज्या 44 खासदारांनी निम्म्याहून कमी खासदार निधी खर्च केला, त्यामध्ये राहुलबाबांचा समावेश आहे. त्यांनी केवळ 42 टक्के निधीच मतदारसंघात वापरला. त्यांच्या काकी, भाजप खासदार मनेका गांधी यांनी केवळ 36 टक्के, परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी 41 टक्के, भाजप खासदार लालजी टंडन यांनी 42 टक्के, माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस खासदार मोहम्मद अझरुद्दीन यांनी 48 टक्के, माजी मंत्री दयानिधी मारन यांनी केवळ 37 टक्के, तर केंद्रीय मंत्री दीपा दासमुन्शी यांनी 46 टक्के खासदार निधीच उपयोगात आणला.
खेदाची बाब म्हणजे जो काही निधी खासदारांनी खर्च केला, त्यातून बहुतेक ठिकाणी समाजमंदिरेच बांधण्यात आली. मतदारसंघातील रस्ते, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक सुविधा आणि स्वच्छता या कामांकडे बहुतेकांनी दुर्लक्षच केलेय. जर हीच अवस्था असेल तर खासदारांना 5 कोटींचा निधी द्यायचाच कशाला? खासदारांच्या आळसामुळे लोकांसाठीचा निधी पडून राहत असेल तर सरकारच दरवर्षी प्रत्येक मतदारसंघात 5 कोटी रूपये विकासकामांवर खर्च का करत नाही...?