पोटभर जेवणार लोक, युपीएचा `मास्टरस्ट्रोक`!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
लोकसभेने संमत केलेले अन्न सुरक्षा विधेयक म्हणजे काँग्रेस मत सुरक्षा विधेयक असल्याची टीका होतेय. पण ही योजना खरोखरच प्रामाणिकपणे राबवण्यात आली तर भारतातील सुमारे 82 कोटी गरीबांची भूक मिटणार आहे. जगातील सर्वाधिक मोठी स्वस्त अन्नधान्य योजना असेच या योजनेचे वर्णन करावे लागेल...
काँग्रेस का हात, आम आदमी के साथ... ही घोषणा आता केवळ घोषणा राहणार नाहीय. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी जेमतेम आठ महिने उरले असताना, काँग्रेसने आपल्या भात्यातून अन्न सुरक्षा विधेयकाचा रामबाण काढला... ये करना ही है, अशा शब्दांत काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारला जणू आदेशच दिला.

गरीबांना आता केवळ 3 रूपये किलोने तांदूळ, 2 रूपये किलोने गहू आणि एक रूपये किलोने धान्य मिळणार आहे. देशातील जवळपास 67 टक्के म्हणजे 82 कोटी लोकांना स्वस्तात अन्न पुरवण्यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रूपये इतकी अवाढव्य सरकारी मदत मिळणार आहे. या योजनेसाठी तब्बल 6 कोटी 20 लाख टन धान्य लागणार असून, जगातील ही सर्वात व्यापक मोहीम ठरणार आहे. प्रत्येक गर्भवती महिलेला आणि सहा महिन्यांचे मूल असलेल्या मातेला तसेच 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना या योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य दिले जाणार आहे.
लोकसभेने संमत केलेले अन्न सुरक्षा विधेयक राज्यसभेतही मंजूर होण्याची गरज आहे. त्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी राज्याराज्यात होणार आहे.

मात्र ही अंमलबजावणी कधीपासून सुरू करायची आणि त्यामधील लाभार्थी नक्की कोण असतील, याबाबत राज्य सरकारांमध्ये संभ्रम आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सुमारे 35 ते 40 टक्के धान्य गरीबांपर्यंत पोहोचतच नाही. देशातील रेशन कार्डांची संख्या 22 कोटींहून 16 कोटी रूपये अशी घटलीय. त्यामुळे योजना प्रत्यक्ष कधी सुरू होणार, ते राज्य सरकारांनाही माहित नाही. महाराष्ट्रात येत्या 1 डिसेंबरपासून ही योजना सुरू करण्यात येणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास 7 कोटी 17 लाख लोकांना या योजनेचा लाभ होणार असून, त्यासाठी दरमहा 800 कोटी रूपयांचा भार महाराष्ट्र सरकारला सोसावा लागणार आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाणार आहे. त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होऊ शकतो, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली होती. योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य खरेदी करावे लागणार असल्याने भविष्यात दुष्काळासारखी आपत्ती ओढवली तर भारतासह जगामध्ये अन्नधान्याच्या किंमती भरमसाठ वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.
स्वस्तात किंवा मोफत धान्य देण्याच्या योजनांची लयलूट करून राजकीय पक्षांनी यापूर्वी निवडणुका जिंकल्यात. निवडणुकांच्या तोंडावर अन्नसुरक्षा विधेयकाची जादूची कांडी फिरवून काँग्रेसने आता मास्टरस्ट्रोक मारलाय...