संसदेत कँटिनमधील जेवणावरील सब्सिडी बंद होणार? भाजप, काँग्रेसला मान्य

नवी दिल्ली: संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणारी सब्सिडीतील स्वस्त जेवण लवकरच बंद होऊ शकतं. हे जेवण संसदेतील कर्मचारी, खासदारांना बाहेर मिळणाऱ्या जेवणाच्या तुलनेनं खूप कमी किमतीत मिळतं.

मीडिया रिपोर्टनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या वादानंतर सर्व पक्षातील मोठ्या नेत्यांना याबाबत विचार करण्याचा सल्ला दिलाय.  जर विरोधकांसोबत एकमत झालं तर संसदेतील कँटिनवरील सब्सिडी बंद होईल. 

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेस पक्षानं सब्सिडी हटविण्यास मंजूरी दिलीय आणि जास्तीतजास्त भाजप खासदारांचंही यावर एकमत आहे. 

खासदारांचा एका महिन्याचा पगार १.४ लाख असून सुद्धा त्यांना संसद कँटिनमध्ये जेवणावर सब्सिडी मिळते. एवढंच नव्हे तर दोसा ६ रुपये प्लेट, एक मटन प्लेट अवघ्या २० रुपयांना, भात ४ रुपये आणि मटन बिर्याणी अवघ्या ४१ रुपयांना मिळते. 

गेल्या महिन्यात आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार संसदेच्या कँटिनला मागील पाच वर्षांमध्ये ६०.७ कोटी रुपयांची सब्सिडी मिळालीय. यानंतर सब्सिडी रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली. राजकीय नेत्यांना मिळणारा हा विशेषाधिकार लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गरज नसेल त्यांनी गॅस सब्सिडी सोडा, ही मागणी केल्यानंतर राजकीय नेत्यांचे विशेष सब्सिडी मिळणारे अधिकार सोडण्याबाबत बीजेडीचे खासदार जय पांडा यांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना पक्ष लिहून सांगितलं की, जनतेचा सरकारवर विश्वास बसण्यासाठी अगोदर खासदारांच्या या सब्सिडी बंद करणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं. 

जय पांडा यांनी संसद कॅटिंग सब्सिडी बंद करण्याची अपिल करत ७८ हजार लोकांची स्वाक्षरी असलेली ऑनलाईन याचिका दाखल केली.  Change.org वेबसाईटवरील याचिकेनुसार 'जर सामान्य माणसाला एलपीजी सब्सिडी सोडण्यासाठी सांगितलं जावू शकतं, तर खासदारांना का नाही'... 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.