... आणि इराणमध्येही फेसबुक, ट्विटर पुन्हा दिसलं!

By Shubhangi Palve | Last Updated: Wednesday, September 18, 2013 - 09:01

www.24taas.com, झी मीडिया, यूएनआय दुबई
इराणमध्ये सरकारनं घातलेल्या बंदीनंतर ‘सोशल वेबसाईटस्’ इथं बंद करण्यात आल्या होत्या... मग, इथं फेसबुक, ट्विटरवरची बंदी उठवली गेलीय का? असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल ना... तर, नाही... इथं ही बंदी अजूनही कायम आहे. पण, फायरवॉलमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे तब्बल चार वर्षानंतर ‘फेसबुक’ आणि ‘ट्विटर’ या सोशल वेबसाईटसचा थेट अॅक्सेस यूजर्सना मिळाला.
काल सायंकाळी इराणमध्ये सोशल नेटवर्किंग साइट ओपन होऊ लागल्या. त्यामुळे २००९ मध्ये झालेल्या सरकारविरोधी आंदोलनानंतर या साइटवर घातलेली बंदी उठविल्याचे वृत्त पसरलं होतं. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे हा प्रकार घडल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं. तांत्रिक बिघाडामुळे इराणमधील काही इंटरनेट सेवा पुरवठादार कंपन्यांनी सोशल नेटवर्किंग साइटचे थेट अॅक्सेस युजर्सना देऊ केला.
सरकार या प्रकाराचा तपास करत असल्याचे सोशल नेटवर्किंग साइटच्या ‘फिल्टरिंग’चं काम पाहणाऱ्या समितीचे सचिव, अब्दुलसमद खोरमाबादी यांनी सांगितले. इराणमधील अनेक नेटीझन्स सध्या ‘सोशल नेटवर्किंग साइट’ सुरू करण्यासाठी ‘प्रॉक्सीर सर्व्हर’चा वापर करतात. मात्र, काल ‘प्रॉक्सीस सर्व्हर’वर गेल्याशिवाय या साइट सुरू होत होत्या. सोशल नेटवर्किंग साइटवरील ‘फिल्टर’ काढून टाकल्यानंतर काय होईल; तसेच त्यानंतर निर्माण होणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणता येईल का? याची चाचणी सरकारकडून सुरू असावी, असं तेरहानमधील माहिती-तंत्रज्ञानतज्ज्ञ अराश ताजिक यांनी सांगितलंय.
इराणमध्ये हसन रोहानी अध्यक्ष झाल्यानंतर सोशल नेटवर्किंगवरील निर्बंध उठवले जातील, अशी नेटीझन्सची अपेक्षा आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ यांनीही ‘फेसबुक’ आणि ‘ट्विटर’ अकाउंट सुरू केल्याने सरकारकडून लवकरच हा निर्णय जाहीर होण्याचे संकेत मिळाल्याचं मानलं जात होतं. आंदोलनानंतर बंदी इराणमध्ये २००९ मध्ये सरकारविरोधी आंदोलन झाले होते. फेसबुक, ट्विटर अशा सोशल नेटवर्किंग साइटच्या माध्यमातून अनेकांनी याविरोधात आवाज उठवला होता.

सरकारनं सोशल वेबसाईटवर बंदी घालताना विरोधकांना तुरुंगात टाकलं होतं. रोहानी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर इराणमधील राजकीय तसेच सामाजिक बंधने शिथिल करण्याचं आश्वाासन दिलंय. या संदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी रोहानी यांना संरक्षण विभाग; तसेच सर्वोच्च नेते आयातुल्ला खामेनी यांच्याकडून मान्यता मिळवावी लागणार आहे.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.



First Published: Wednesday, September 18, 2013 - 08:58


comments powered by Disqus