हनीमूनदरम्यान शरीरसंबंधास नकार क्रूरता नाही- हायकोर्ट

`हनीमूनच्या वेळेस जोडीदारानं शरीरसंबंधांस नकार दिल्यास ती क्रूरता ठरत नाही. तसंच, विवाहानंतर लवकरच पत्नी शर्ट- पँट परिधान करून ऑफिसला जात असेल आणि तिला ऑफिसच्या कामानिमित्त अन्य शहरांत जावं लागत असेल, तर त्याचा अर्थ ती पतीवर अत्याचार करते, असं होत नाही,` असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टानं दिलाय. हा निकाल देत कोर्टानं यापूर्वी शरीरसंबंधास नकार देणं क्रूरता ठरवून विवाहबंधन तोडण्याचा फॅमिली कोर्टानं दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविलाय.

Aparna Deshpande Aparna Deshpande | Updated: Mar 9, 2014, 10:04 PM IST

www.24taas.com, वृत्तसंस्था, मुंबई
`हनीमूनच्या वेळेस जोडीदारानं शरीरसंबंधांस नकार दिल्यास ती क्रूरता ठरत नाही. तसंच, विवाहानंतर लवकरच पत्नी शर्ट- पँट परिधान करून ऑफिसला जात असेल आणि तिला ऑफिसच्या कामानिमित्त अन्य शहरांत जावं लागत असेल, तर त्याचा अर्थ ती पतीवर अत्याचार करते, असं होत नाही,` असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई हायकोर्टानं दिलाय. हा निकाल देत कोर्टानं यापूर्वी शरीरसंबंधास नकार देणं क्रूरता ठरवून विवाहबंधन तोडण्याचा फॅमिली कोर्टानं दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविलाय.
२०१२मध्ये हनीमूनला गेल्यानंतर २९ वर्षीय पत्नीनं शरीरसंबंधास नकार दिल्यानं पतीनं फॅमिली कोर्टात धाव घेतली होती. फॅमिली कोर्टानं पत्नीचं हे कृत्य क्रूरता ठरवून डिसेंबर २०१२मध्ये घटस्फोटाचा आदेश दिला होता. मात्र, पत्नीनं फॅमिली कोर्टाच्या या आदेशाला आव्हान देऊन हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्या. व्ही. के. ताहीलरमाणी आणि न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठानं वरील निकाल दिलाय.
`पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एकाच्या चुकीच्या वर्तनामुळं विवाहबंधन टिकवून ठेवणे किंवा जोडीदारासोबत आयुष्य घालविणे शक्य नाही, या निर्णयापर्यंत आले असतील, तर त्यांच्या अयोग्य वागणुकीचा दीर्घ कालावधी पाहिला जावा. केवळ ठरावीक कालावधीतील एक दोन घटनांमुळे तो अत्याचार मानता येणार नाही. केवळ चीडचीड, भांडण किंवा आजकाल सर्वच कुटुंबात होत असलेल्या छोट्या मोठ्या घटना या अत्याचार ठरवून घटस्फोट घेण्यासाठी पुरेसा आधार नाही,` असं खंडपीठानं म्हटलंय.
`याबाबत आम्ही सर्व आरोप पडताळून पाहिले आहेत. मात्र, त्यात काही तथ्य नाही. पत्नीवर पतीकडून केले गेलेले आरोप हे सामान्य आणि अस्पष्ट आहेत. पत्नीकडून पतीला क्रूरतेची वागणूक मिळत असल्याचं सिद्ध होत नाही. त्यामुळं विवाहबंधन तोडता येणार नाही,` असा आदेश देत खंडपीठानं फॅमिली कोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.