शहरातला मतदारच ठरवणार विधानसभेचा कौल?

 लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भरभरुन दान टाकलं. नव मतदारांची ताकद काय असते, तेही याच निवडणुकीनं दाखवून दिलं.  आता पुन्हा विधानसभेचा कौल कुणाच्या हातात आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची चावी शहरी मतदाराच्या हाती दिसत आहे. शहरातला मतदारच ठरवणार विधानसभेचा कौल, निवडणूक जिंकण्याचा नवा मंत्र, शहरांकडे चला ! , असाच दिसतोय.

Updated: Oct 14, 2014, 08:29 PM IST
शहरातला मतदारच ठरवणार विधानसभेचा कौल? title=

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भरभरुन दान टाकलं. नव मतदारांची ताकद काय असते, तेही याच निवडणुकीनं दाखवून दिलं.  आता पुन्हा विधानसभेचा कौल कुणाच्या हातात आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेची चावी शहरी मतदाराच्या हाती दिसत आहे. शहरातला मतदारच ठरवणार विधानसभेचा कौल, निवडणूक जिंकण्याचा नवा मंत्र, शहरांकडे चला!, असाच दिसतोय.

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं पुढच्या महिनाभरात स्पष्ट होतील. पण हे सगळं ठरवणारा निर्णायक फॅक्टर आहे तो म्हणजे शहरी भागातली जनता. महाराष्ट्रातल्या २८८ विधानसभा मतदारसंघांपैकी ९६ जागा मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिक या शहरांमध्ये आहेत. २००४ मध्ये ही संख्या फक्त ७८ होती. आता यामध्ये १७ जागांची वाढ झालीय. त्यामुळेच महाराष्ट्राचं तख्त कुणाच्या नावावर करायचं, हे या शहरातले मतदार ठरवणार आहेत. 

राजकारणावर कितपत परिणाम दिसतो ते उद्याच्या मतदानावर दिसून येईल. शहरी आणि नव मतदारांची ताकद काय आहे, ते लोकसभा निवडणुकीनं दाखवून दिलंय. आतापर्यंत ग्रामीण भागातली सहकार चळवळ आणि साखर कारखान्याभोवती महाराष्ट्राचं राजकारण फिरायचं. पण शहरी आणि नवमतदाराचा राजकारणातला इंटरेस्ट वाढल्यानं त्याचं महत्त्वही वाढलंय.  हा मतदार त्याच्या हक्कांबाबत जागरुक आहे, देशाच्या विकासात वाटा मागणारा आणि देशाचं चित्र बदलण्याची ताकद असणारा आहे. 

शहरी मतदारांसाठी प्रचाराची स्टाईल बदलतेय? शहरीकरणाच्या निकषावर महाराष्ट्राचा ४२. ४ टक्क्यांसह दुसरा नंबर लागतो. अर्थात या मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गही तितकाच स्मार्ट आणि अपटुडेट असायला हवा.... म्हणूनच फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटसअपच्या प्रचाराला राजकीय पक्ष महत्त्व देतायत.

उमेदवार निवडीचा निकषही बदलणार? शहरी मतदार उमेदवाराबद्दल प्रचंड चुझी आहे. जो तरुणांची भाषा बोलतो आणि जो टेक्नोसॅव्ही आहे, अशा उमेदवाराला शहरी वर्गाची जास्त पसंती आहे. नेत्यांनी यावं, आश्वासनं द्यावीत आणि मतदारांनी त्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा, हा जमाना आता गेला. आणि हेच लोकशाहीसाठीही पोषक ठरणार आहे.
 
९५ जागा देणा-या शहरी मतदारांवरच विधानसभेची गणितं अवलंबून आहेत. ती गणितं ज्यानं वेळीच सोडवली तो पास. पण यंदा नो उल्लू बनाविंग. हे राजकीय नेत्यांनी लक्षात ठेवायलाच हवं.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.