APMC ऐवजी राज्यात 'आदर्श मंडी कायदा'

मुंबई : सध्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती अर्थात एपीएमसी कायद्यातल्या शेतक-यांवर अन्याय करणारे नियम आता लवकरच कालबाह्य होणार आहेत. कारण केंद्र सरकारचा नवा आदर्श मंडी कायदा तयार झालाय.

या संदर्भातलं विधेयक लवकरच संसदेही मांडलं जाण्याची शक्यताय.. नव्या कायद्यात सर्वच व्यापारी ई ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मवर शेतमालाची खरेदी विक्री करू शकतील. शेतकरी आणि ग्राहकांनाही इट्रेडिंगची सुविधा सुरू करण्याची परवानगी मिळेल.

राज्यात एकाच ठिकाणी सगळे कर वसूल करणं नव्या कायद्याच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे. व्यापाऱ्यांना आंतरराज्यीय परवाना देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक परवाना घेऊन व्यापारी देशात कुठेही मालाची खरेदी विक्री करू शकतील..शेतक-यांनाही कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणाहून खरेदी विक्री करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. कायद्याचं उल्लंघन करणा-यांना सहा महिने शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. 

नवीन आदर्श मंडी कायद्याचा मसूदा तयार झालाय. २००३ चा जुना एपीएमसी कायदा बदलून नवीन कायदा येणार आहे.

'आदर्श मंडी कायद्या'ची वैशिष्ट्ये...

- व्यापारी काही फिस देऊन छोटे बाजार, खाजगी मार्केट आणि ई ट्रेडींग प्लॅटफांर्मवर व्यापार करू शकतात

- शेतकरी आणि ग्राहकांना ई ट्रेडींगची स्थापना करण्याची अनुमती

- राज्यांत एकाच ठिकाणी सर्व कर वसूल केले जातील

- एकच परवाना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये व्यापार करण्यासाठी वापरता येईल

- व्यापारी एका यार्डमधून लायसन्स घेऊन सर्वच बाजारात व्यापार करू शकतात

- वेअरहाऊसला लहान बाजारात बदलले जाईल

- शेतकऱ्यांना कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी उत्पादन विक्री करण्याचा अधिकार

- कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिन्याची शिक्षा आणि दंड