एक्स्लुझिव्ह: पाहा ‘ऑपरेशन फाम’ महाघोटाळा

Last Updated: Monday, July 7, 2014 - 20:02
एक्स्लुझिव्ह: पाहा ‘ऑपरेशन फाम’ महाघोटाळा

नवी मुंबई: आम्ही करतोय एका महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश... भूखंडाचं श्रीखंड लाटून, त्यावर भ्रष्टाचाराचे इमले बांधणाऱ्यांचा खरा चेहरा आम्ही आज उघड करणार आहोत. ‘आदर्श घोटाळ्याचीच मिनी आवृत्ती’ म्हणता येईल, असा हा घोटाळा आहे... नवी मुंबईतील फाम सोसायटीतील हा कथित हाऊसिंग घोटाळा आम्ही जगापुढं उघड करतोय...

'आम्ही सारे खवय्ये' म्हणत राजकारणी, सरकारी अधिकारी, पोलीस आणि व्यापारी-उद्योजक अशा सर्वांनीच या कथित घोटाळ्यात हात धुऊन घेतलेत... एकेकाने पंधरा-पंधरा फ्लॅट स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या घशात घातले... परंतु खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांना मात्र हक्काच्या घरांपासून कायमचे वंचित व्हावं लागलं... कसा झाला हा महाघोटाळा... झी मीडियाचे प्रतिनिधी कृष्णात पाटील यांचा हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट... 'ऑपरेशन फाम'...

47 बिल्डींग, 1508 फ्लॅट्स आणि 58 दुकानगाळे... ही आहे नवी मुंबईतील सर्वात मोठी फाम को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी.. आणि नवी मुंबईतला सर्वात मोठा कथित घोटाळाही इथंच आकाराला आलाय. मुंबईतून नवी मुंबईत स्थलांतर झालेल्या व्यापाऱ्यांकडं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या भाषेत गुमास्तांना घरे मिळावीत, यासाठी ही सोसायटी स्थापन केली. मोहन गुरनानी प्रमोटर असलेल्या या सोसायटीनं नोव्हेंबर 1992 मध्ये सिडकोकडं स्वस्तात भूखंड मिळण्यासाठी अर्ज केला. परंतू भूखंड देण्यापूर्वी सिडकोनं सोसायटीला काही अटी घातल्या.

अटी:

  • सोसायटीचे सदस्य हे मुंबईतून नवी मुंबईत स्थलांतर झालेल्या व्यापाऱ्यांकडील कायमस्वरुपी कर्मचारी असणं आवश्यक.
  • नवी मुंबईत त्याच्या स्वत:च्या किंवा कुटुंबियांच्या नावे सदनिका अगर भूखंड नसावा.
  • सदस्यांनी या अटींची पूर्तता करणारी सर्व प्रमाणपत्रं आणि प्रतिज्ञापत्र सिडकोकडं देणं आवश्यक

या अटींची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीलाच सोसायटीनं सदस्यत्व द्यावं असं सिडकोनं स्पष्टपणे सोसायटीला सांगितलं.

यानंतर सिडकोनं स्वस्त दरात 61 हजार 500 चौरस मीटरचा भूखंड कोपरखैरणेतील सेक्टर अकरामध्ये दिला. जानेवारी 1998 आणि मार्च 2000 अशा दोन टप्प्यात हा भूखंड सोसायटीच्या ताब्यात दिला.

अशी झाली सुरूवात

फाम सोसायटीनं सदस्यांकडून 1992 पासून भूखंड खरेदीसाठी आणि फ्लॅट बांधकामासाठी पैसे गोळा करायला सुरुवात केली होती. परंतू 2000 साल उजाडेपर्यंत नवी मुंबईतल्या जमिनीला आणि तिथल्या घरांना सोन्याचा भाव आला होता. 2002 मध्ये सोसायटीतील फ्लॅटचे बांधकाम सुरु झाल्यानंतर अनेकांना आपलाही इथं फ्लॅट असावा असे वाटू लागले. नेमका याच गोष्टीचा फायदा उचलत मोहन गुरनानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी, अनेक खऱ्या लाभार्थ्यांची सोसायटीतील मेंबरशीप विविध कारणे दाखवून रद्द केली आणि गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला जातोय.

चेक एक दिवस उशिरा दिला म्हणून दमाणींचे सदस्यत्व रद्द करुन त्यांना फ्लॅट नाकारण्यात आला. अशी विविध कारणे दाखवून खऱ्या लाभार्थ्यांना सोसायटीमधून डच्चू देण्यात आला आणि त्यांची घरं स्वत;चे आर्थिक हित साधत दुसऱ्यांना देण्यात आली, असा आरोप केला जातोय. इकडं नवी मेंबरशीप देताना सिडकोनं घातलेले नियम अक्षरश: धाब्यावर बसवण्यात आले. संचालक मंडळानं आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना, मित्र मंडळींना अनेक फ्लॅट देवून टाकले. हे फ्लॅट देताना कुठलेही तारतम्य ठेवले नाही. एकाच कुटुंबात अनेक फ्लॅट देण्यात आल्याचा आरोप होतोय.

हा संपूर्ण कथित घोटाळा करण्यापूर्वी या कथित घोटाळेबाजांनी एक खबरदारी बाळगली. राज्याच्या राजकारणातील बड्या नेत्यांबरोबरच स्थानिक नेत्यांना मेंबरशीप देवून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना फ्लॅट वाटण्यात आले. नवी मुंबई म्हटल्यावर साहजिकच सर्वात वरचा नंबर लागतो ठाण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांचा...14 जून 2002च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गणेश नाईकांचा सदस्यत्वाचा अर्ज मंजूर करण्यात आला. त्यांना 15 नंबरच्या बिल्डींगमधील 204 नंबरच्या टू बीएचके फ्लॅटबरोबरच 3 दुकानगाळेही देण्यात आले. गुरनानी कंपनीनं गणेश नाईकांच्या कुटुंबीयांवर आणि त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांवरही चांगलीच मेहेरबानी दाखवलीय. यासाठी खास बिल्डींग बांधण्यात आल्याचाही आरोप होतोय.

या बिल्डींगमध्ये पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे बंधू ज्ञानेश्वर नाईक, मुलगा खासदार संजीव नाईक आणि आमदार संदीप नाईक यांचे फ्लॅट आहेतच. शिवाय पालकमंत्री नाईकांचा भाचा सतिश तांडेल यांना दोन फ्लॅट, नोकर रामचंद्र म्हात्रे यांनाही इथं फ्लॅट दिले गेलेत. काही इतर नातेवाईकांची नावंही फ्लॅटच्या लाभार्थ्यांमध्ये आहेत. गणेश नाईक यांच्या वकिलांमार्फत केलेल्या खुलाशामध्ये फाम सोसायटीत नाईक कुटुंबियांचे फ्लॅट असले तरी ते नियमानुसार घेतल्याचा दावा केलाय. तसंच नाईक कुटुंबीय हे एपीएमसीशी संबंधित असल्यानं ते फ्लॅट घेण्यास पात्र असल्याचं त्यांचं मत आहे.       

नवी मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका असलेल्या सुनंदा राऊत यांचे पती शशिकांत राऊत यांनाही २० नंबरच्या बिल्डींगमध्ये फ्लॅट देण्यात आला. राष्ट्रवादीच्या अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांनाही इथं फ्लॅट दिले गेले. सारसोळे गावचे भालचंद्र मढवी, बाणकोडेचे मनोज घोटकर आणि तुळशीराम म्हात्रे, घणसोलीचे प्रमोद हिरा पाटील, ऐरोलीचे सूर्यकांत इंगळे या राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनाही 20 ए या बिल्डींगमध्ये फ्लॅट दिले गेले.

राष्ट्रवादीबरोबरच इतर राजकीय पक्षातील स्थानिक नेत्यांनाही इथलं फ्लॅट दिल्याचा आरोप केला जातोय. काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश लाड, काँग्रेसचेच सुनील बावीस्कर, संतोष चासकर आणि सध्या दिल्लीतील काँग्रेस वर्तुळात असलेले अनिल कौशिक यांनाही इथं फ्लॅट दिले गेलेत. राजकीय नेतेमंडळींनी इथल्या फ्लॅटवर डल्ला मारल्यामुळं खऱ्या लाभार्थ्यांना मात्र घरापासून वंचित राहावं लागलं.  

फ्लॅट मिळवण्यासाठी त्यांनी काय काय करामती केल्या, पाहूयात

फाम सोसायटीमधील फ्लॅट आणि दुकानगाळे बळकावण्यात जलसंपदामंत्री शशिकांत शिंदेही मागे राहिलेले नाहीत. त्यांच्या पत्नी वैशाली शिंदे आणि भाऊ रशिकांत शिंदे यांना फ्लॅट तर शशिकांत शिंदेंना एक दुकानगाळा देण्यात आला.   

शशिकांत शिंदेंनी घेतलेल्या दुकानगाळ्याच्या कथित घोटाळ्याची एक रंजक कथा आहे. 35 नंबरचा हा दुकानगाळा 2002-03 च्या मिनिटस् बूकमध्ये मधुकर पिचड यांच्या नावं असल्याचं दिसतं. आता हे मधुकर पिचड कोण हे महाराष्ट्राला नव्यानं सांगण्याची गरज नाही.

सोसायटीतील कागदपत्रांनुसार 5 मे 2005 रोजी शशिकांत शिंदेंनी अर्ज करताच या 35 नंबरच्या दुकानगाळ्याचा ताबा नोव्हेंबर 2005 मध्ये शिंदेंना देण्यात आला. परंतु ताबा मिळाल्यानंतरही दुकानगाळ्याची किंमत त्यांनी सहा वर्षे भरलीच नाही. 12 ऑगस्ट 2011 रोजी दहा लाख 85 हजार रुपये अदा केले. थकबाकी भरल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे सप्टेंबर 2012 मध्ये मनिष संगोई यांना कागदोपत्री 29 लाख 50 हजारांना हा दुकानगाळा मंत्रिमहोदयांनी विकला. धक्कादायक बाब म्हणजे सिडकोनं शशिकांत शिंदेंना 22 जानेवारी 2014 ला म्हणजे दुकानगाळा विकल्यानंतर 2 वर्षांनी सोसायटीचे एडिशनल मेंबरशीपचे पत्र दिलं.

छोट्या रकमा थकल्यानंतरही अनेक खऱ्या लाभार्थींचं सदस्यत्व रद्द करुन, त्यांना घर न देणाऱ्या गुरनानी कंपनीनं शिंदेंना दिलेली ही विशेष सूट लक्षात घेण्यासारखी आहे. विशेष म्हणजे 2009ची विधानसभा निवडणूक लढवताना शशिकांत शिंदेंनी निवडणूक आयोगाकडं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या फ्लॅटचा उल्लेखच केलेला नाही. माजी विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत बाबासाहेब कुपेकर यांची मुलगी नंदिनी बहुलकर यांनाही इथं फ्लॅट दिला. बाबासाहेब कुपेकर हे त्यावेळी तत्कालीन सहकार राज्यमंत्री होते. हा फ्लॅट किरत सावंत यांच्याकडून विकत घेतल्याचा खुलासा नंदिनी बहुलकर यांनी केलाय. परभणी जिल्ह्यातील काँग्रेसचे आमदार रामप्रसाद कदम बोर्डीकर यांच्या पत्नी मिनाताई बोर्डीकर यांनाही 12 ए बिल्डींगमधील 301 नंबरच्या फ्लॅटचे वाटप करण्यात आलं. बोर्डीकर त्यावेळी एपीएमसीमध्ये संचालक होते. त्यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला.  

फ्लॅट वाटपाचा हा कथित घोटाळा उजेडात येवू नये. यासाठी राजकीय नेत्यांनाही फ्लॅट देण्यात आल्याचं बोललं जातंय.

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.

 

 



First Published: Monday, July 7, 2014 - 19:57


comments powered by Disqus