‘ति’च्यासाठी राज्यसरकारची `मनोधैर्य योजना` मंजूर

बलात्कार, लैंगिक अत्याचार सारख्या भीषण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलेल्या दुदैर्वी महिलांचं आयुष्य नव्यानं उभं करण्यासाठी राज्यसरकानं ‘मनोधैर्य योजना’ तयार केलीय. या योजनेला कॅबिनेटनं आज मंजूरी दिलीय.

Aparna Deshpande Aparna Deshpande | Updated: Sep 11, 2013, 03:09 PM IST

www.24taas.com , झी मीडिया, मुंबई
बलात्कार, लैंगिक अत्याचार सारख्या भीषण प्रसंगाला सामोरं जावं लागलेल्या दुदैर्वी महिलांचं आयुष्य नव्यानं उभं करण्यासाठी राज्यसरकानं ‘मनोधैर्य योजना’ तयार केलीय. या योजनेला कॅबिनेटनं आज मंजूरी दिलीय.
या योजने अंतर्गत पीडित व्यक्तीनं एफआयआर दाखल केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आता सरकारकडून मदत दिली जाईल. यात तीन ते साडेतीन लाखांच्या आर्थिक मदतीचा समावेश आहे. महिला आणि बालविकास विभागातर्फे या योजनेचा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर मांडण्यात आला. योजनेवर चर्चा होवून कॅबिनेटनं आता योजनेला मंजूरी दिलीय.
या योजनेत पीडित मुलींच्या पुनर्वसनासाठी मानसिक आणि आर्थिक आधार देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ६८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बलात्कार तसंच अॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश या योजनेत करण्यात आलाय.
पीडित महिलेला मानसिक धक्का सोसावा लागतो. अशा वेळी तिला वैद्यकीय, न्यायालयीन लढाई आणि समाजातून पाठबळ मिळण्याची गरज असते. या बाबींकरिताच राज्य सरकारनं पीडित महिलेला आर्थिक मदत व्हावी यासाठी पुढाकार घेतलाय.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.