राज्यात पुढील वर्षापासून महाविद्यालयांत निवडणुका, विद्यापीठ कायदा संमत

प्रातिनिधिक फोटो

नागपूर : सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. विद्यार्थी केंद्रीत कायदा, असे याचे नाव आहे. २२ वर्षांनी महाविद्यालयात निवडणुका सुरू करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

१९९४ साली विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकांवर  बंदी घालण्यात आली होती. लोकशाही पद्धतीने आचारसंहितेच्या आधारे पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निवडणुका सुरू होणार आहेत. 

तसेच पसंतीवर आधारित श्रेयांक पद्धत लागू होणार आहे. विद्यार्थींना कोणताही विषय निवडण्याची मुभा या कायद्यानुसार कॉलेजमधील परीक्षा वेळापत्रक एप्रिलमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष होण्याआधी विद्यार्थ्यांना जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे.

नव्या कायद्यामुळे हे होणार :

- कायद्यानुसार महाविद्यालयातील विविध समित्यांवर विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीत्व वाढणार
- सिनिटेमध्ये विद्यार्थी परिषदेचे सचिव आणि अध्यक्ष असणार
- मॅनेजमेट कौन्सिलमध्ये ( management council) विद्यार्थी परिषद ( student council) अध्यक्षाला बोलवण्यात येणार
- विद्यार्थी विकास मंडळ आणि क्रीडा-शैक्षणिक विकास मंडळात विद्यार्थी परिषदेचे सचिव आणि अध्यक्ष असणार
- कॉलेज development कमिटी मध्ये student council चे अध्यक्ष आणि सचिव असणार
- जे विद्यार्थी खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम,  NCC परेड यात परीक्षेच्या काळात सहभागी होणार असतील तर त्यांच्या यसाठी नंतर वेगळी परीक्षा घेण्याची तरतूद
-विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी तक्रार निवरण केंद्र स्थापन होणार 
-त्यात लोकपाल सारखी व्यवस्था असणार
- विद्यापीठ गुणवत्ता सुधारावी म्हणून सल्लागार परिषद नेमणार, यात नामांकित उद्योजक, शास्त्रज्ञांचा समावेश 
- सिनेट वर सामाजिक आरक्षण 15% वरून 36% वर