पोस्ट विभागाला अच्छे दिन, महापालिकेची 'पोस्ट बाजी'

पुणे: खाजगी कुरिअर सर्व्हिसमुळे कागदपत्रं आणि इतर वस्तूंची देवाण घेवाण करणं जलद आणि सोपं झालंय. त्यातच एसएमएस, ईमेल, व्हॉट्स अॅप यासारख्या संपर्काच्या आधुनिक माध्यमांची भर पडलीय. त्यामुळं सरकारी पोस्ट विभागाला सध्या तसे बरे दिवस नाहीत. पण पुणे महापालिकेच्या एका निर्णयामुळं पोस्ट विभाग मात्र मालामाल होणार आहे. 

आधीची जकात आणि आता एलबीटी यापाठोपाठ पुणे महापालिकेला सर्वाधिक उत्पन्न मिळतं ते प्रॉपर्टी टॅक्समधून… महापालिका शहरातील प्रॉपर्टी धारकांना प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिलं पाठवते. ही बिलं पाठवण्यासाठी मदत घेतली जाते ती पोस्टाची. पोस्टमन घरोघरी ही बिलं पोहचवतात. शहरात साधारण साडे आठ लाख प्रॉपर्टी टॅक्सधारक आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोस्टमन ही बिलं पोहचवतो.

त्यासाठी महापालिका पोस्ट विभागाला प्रती बिल अडीच रुपये अदा करते. यावर्षी मात्र साडे आठ लाख प्रॉपर्टी टॅक्स धारकापैकी साधारण चाळीस हजार लोकापर्यंत ही बिलं पोहोचलीच नाहीत. चुकलेला पत्ता, हे त्यामागचं मुख्य कारण होतं. महापालिकेनं ही बिलं पुन्हा पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र, आता पत्ता शोधण्यासाठी पोस्टमनला अडीच ऐवजी चाळीस रुपये देणार आहे. 

पोस्टमनला चाळीस रुपये देण्याच्या निर्णयामुळं महापालिकेच्या तिजोरीवर साधारण सव्वा कोटींचा बोजा पडू शकतो. पण महापालिकेला त्याची चिंता नाही. चाळीस हजार बिलांमध्ये महापालिकेचा काही कोटींचा महसूल अडकला आहे. त्यासाठी काही लाख रुपये खर्च करायला काय हरकत आहे, असा महापालिकेचं म्हणणं आहे.  

महापालिकेचा साडे चौदाशे कोटींचा प्रॉपर्टी टॅक्स वर्षानुवर्षे सध्या थकीत आहे. दरवर्षी त्यात आणखी भर पडतेय. ही रक्कम वसूल करणं आजवर महापालिकेला जमलं नाही. हा अनुभव पाहता, पोस्टवर खर्च करून महापालिकेच्या पदरात विशेष काही पडेल याची शक्यता कमीच आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.