स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणारं पथक बरखास्त होणार?

औरंगाबाद : प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान चाचणी प्रतिबंध कायदा १९९४ मध्ये अस्तित्वात आला, मात्र कायद्याची योग्य पद्धतीनं अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मुलींचं प्रमाण झपाट्यानं कमी होत होतंय. हे प्रकार थांबवण्यासाठी २०१२ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आली. पथकानं चांगलं कामही केलं. मात्र, आता अचानक हे पथक बंद करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी २०१२ मध्ये शासनानं गाजावाजा करत दक्षता पथक स्थापन केलं. नाशिक, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये या पथकाची विभागीय स्तरावर स्थापना करण्यात आली. प्रत्येक विभागात खबऱ्या मार्फत सोनोग्राफी करणाऱ्या डॉक्टरवर नजर ठेवणं, स्टिंग करून डॉक्टरवर कारवाई करणं, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखणं हे या पथकाचं मुख्य काम... कुठल्याही परिस्थितीत आरोपी सुटू नये याची दक्षता घेण्यासाठी विभागवार तीन विभागवार अधिकारी नेमण्यात आले. 

२०१२ पासून या पथकानं भरीव कामगिरी केलीय. मात्र, हे पथक आता बंद करण्याचा घाट घालण्यात येतोय. त्यासाठी शासनानं निवृत्त अतिरिक्त आरोग्य संचालक उद्धव गावंडे यांची नेमणूक केली. त्यांच्या अहवालात दक्षता पथकाची गरजच नसल्याचं नमूद करण्यात आलंय.

इतकंच नाही तर पथकाला काम करण्यासाठी मिळणारे भत्तेही गेल्या काही महिन्यांपासून बंद करण्यात आलेत. चांगलं काम करत असूनही आमच्या नावावर कलंक लावला जात असल्याचा पथकातल्या सदस्यांचा आरोप आहे. पथकातल्या कर्मचाऱ्यांनी आता कोर्टात धाव घेतलीय.

त्यामुळे पथक बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात येतोय? असा प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित होतोय.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.