पंढरपुरात शौचालयं उभारण्यासाठी मंदीर समितीची ५० लाखांची मदत

वारीनंतर पंढरपूरमध्ये होणाऱ्या घाणीच्या मुद्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला फटकारलंय. या घाणीसंदर्भात कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही समितीनं कुठलीही व्यवस्था केली नसल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलंय. पुढच्या सुनावणीवेळी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती आणि वारकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत.

Updated: Nov 20, 2014, 09:26 PM IST
पंढरपुरात शौचालयं उभारण्यासाठी मंदीर समितीची ५० लाखांची मदत title=

पंढरपूर : वारीनंतर पंढरपूरमध्ये होणाऱ्या घाणीच्या मुद्यावरुन मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला फटकारलंय. या घाणीसंदर्भात कोर्टानं आदेश दिल्यानंतरही समितीनं कुठलीही व्यवस्था केली नसल्याचं निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलंय. पुढच्या सुनावणीवेळी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती आणि वारकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना हजर राहण्याचे आदेश कोर्टानं दिलेत.

पंढरपुरची वारी म्हणजे लाखो वारकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचं विषय... वर्षभरातून पंढरपुरात चार वाऱ्या होतात. जवळपास २३ लाख वारकरी विठुरायाच्या दर्शनासाठी येतात. यावेळी वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रशासन तात्पुरती शौचालयं उभारतात. मात्र, ही सुविधा अपुरी असल्यानं पंढरपुरात घाणीचं साम्राज्य निर्माण होतं.

पंढरपुरच्या वारीनंतर होणारी घाण उचलण्यासाठी आणि ती घाण पुन्हा होऊ नये यासाठी राज्य सरकार काही उपाययोजना करणार आहे का? अन्यथा वारीमध्ये भाविकांना बंदी घालावी का? असा संतप्त सवाल वारीच्या आधी न्यायालयानं राज्य सरकारला केला होता. त्यासाठी दोन वकिलांना पंढरपुरमध्ये वारीनंतरच्या पाहणीसाठी पाठवलं होतं. त्यांनी दिलेल्या ५० पानी पाहणी अहवालात पंढरपुरातल्या घाणीच्या साम्राज्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय. या अहवालानुसार वारीनंतर घाणीच्या साम्राज्यामुळे शहर परिसरात उद्भवणाऱ्या भीषण स्थितीला वारकऱ्यांची बेशिस्तीच जबाबदार असल्याचं म्हटलंय.
 
ही अस्वच्छता दूर करण्यासाठी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीकडून काहीच कार्यवाही केली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही समितीने कसलीही पावले उचलली नसल्याचं समोर आलंय.. त्यामुळं पुढील सुनावणीच्या वेळी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती तसेच वारकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश मुंबई हायकोर्टाने मंगळवारी दिला.
 
पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर समितीला कोट्यवधी रूपये देणगी स्वरूपात मिळतात. मात्र तरीही मंदिर प्रशासनाकडून सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप वारकऱ्यांनी केलाय. 

उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर आता मंदिर समितीला जाग आलीय. ५० लाख रूपयांचा चेक शौचालयं बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द केलाय. तर अस्वच्छतेबाबत वारकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करण्यात यावं अशी मागणी होतेय.

आता हायकोर्टानंच कान उपटल्यानं, पुढच्या वारीआधी स्वच्छतेसाठी मंदिर समिती काय उपाययोजना आखते, याकडं वारकऱ्यांचं लक्ष लागलंय... की ‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे...’ अशीच स्थिती अनुभवायला मिळणार आहे, हेही लवकरच दिसून येईल. 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.