गिरगावमधील दीडशे कुटुंबीयांना नोटीस, अनेक जण होणार बेघर

येथील गिरगावमधील देनावाडीत राहणाऱ्या दीडशे कुटुंबियांना देना बँकेनं घरं सोडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठीच्या जागेचं निमित्त करत देना बँक संपूर्ण वाडी हडप करत असल्यानं याविरोधात सर्व भाडेकरु एकत्र आलेत. कायदेशीर लढाईबरोबरच रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्धारही भाडेकरुनी व्यक्त केलाय.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Jan 2, 2014, 09:53 AM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
येथील गिरगावमधील देनावाडीत राहणाऱ्या दीडशे कुटुंबियांना देना बँकेनं घरं सोडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठीच्या जागेचं निमित्त करत देना बँक संपूर्ण वाडी हडप करत असल्यानं याविरोधात सर्व भाडेकरु एकत्र आलेत. कायदेशीर लढाईबरोबरच रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा निर्धारही भाडेकरुनी व्यक्त केलाय.
गेल्या सत्तर वर्षांपासून गिरगावच्या देनावाडीत राहणाऱ्या सुमारे दीडशे भाडेकरुना आपली राहती घरं खाली करण्याच्या नोटीसा देना बँकेनं पाठवल्या आहेत. बँकेच्या शंभर अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी जागा देण्याच्या नावाखाली संपूर्ण देनावाडी खाली करण्याचा डाव देना बँकेनं आखल्यानं सर्व भाडेकरु संतप्त झालेत.
याविरोधात रहिवाशांनी एकत्र येत लढा उभारला असून घरांवर काळे झेंडे लावत बँकेचा निषेध व्यक्त केलाय. वेळच्या वेळी भाडे भरुनही आतापर्यंत बँक या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी कधी पुढं आली नाही. भाडेकरुनी स्वत:च्या पैशातून इमारती दुरुस्त करुन घेतल्या आहेत. त्यामुळं कुठल्याही परिस्थितीत घरं खाली करणार नसल्याचा निर्धार सर्व भाडेकरुंनी व्यक्त केलाय.
वर्षानुवर्षे इथं राहणा-या रहिवाशांशी कुठलीही चर्चा न करता या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. देना बँक प्रशासनासोबत समोरासमोर चर्चा करण्यासाठी रहिवाशी तयार असले तरी बँक प्रशासन मात्र चर्चेसाठी समोर येत नाहीय. यापूर्वीही देना बँकेनं १९९० आणि २००१ मध्ये अशा प्रकारच्या नोटीसा दिल्या होत्या. परंतु त्यावेळी रहिवाशांनी थेट तत्कालीन अर्थमंत्र्यांकडं दाद मागितल्यानंतर देना बँकेनं नोटीसा मागे घेतल्या होत्या. आताही अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आलंय. त्यामुळं आता चिदंबरम यांच्या निर्णयावरच देनावाडीचं भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.