आदर्श घोटाळा : राज्य सरकारकडून कारवाईसाठी चौकशी आदेश

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
आदर्श इमारत चौकशी आयोगानं दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं मुंबई जिल्हाधिका-यांना दिलेत. त्यानुसार या इमारतीतील सभासदांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झालीये. सर्व १०३ सदस्यांनी सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर आदर्श इमारतीत कोण आणि कसे सभासद झालेत याबाबत आदर्श चौकशी आयोगानं कारवाईची शिफारस केली होती. त्याआधारे ही कारवाई सुरु केल्याचं बोलंल जातय.
निवडणुकीच्या तोंडावर आदर्श इमारतीचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्यांन राज्य सरकारची पंचायत झालीये. जे ए पाटील यांच्या आदर्श इमारत चौकशी आयोगानं दिलेल्या अहवालातील शिफारंशींनुसार कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं मुंबई जिल्हाधिका-यांना दिले होते. त्यानुसार मुंबई जिल्हाधिका-यांनी चौकशी आयोगानं अपात्र ठरवलेल्या २५ लोकांना नोटासा पाठवल्यात.. लवकरच या २५ अपात्र सदस्यांचा एक अहवाल तयार करुन त्यांच्यावर काय कारवाई केली जाईल हे स्पष्ट होईल.
जे ए पाटील आणि सुब्रमण्यम यांच्या द्विसदस्या चौकशी आय़ोगानं आदर्श सोसायटीतील १०३ पैकी २५ सदस्य हे अपत्र असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि ९ बेनामी फ्लॅट्स असून ते फ्लॅट्स कोणी घेतलेत याची स्वतंत्र चौकशी करावी अशी शिफारस केलीये. या शिफारसी राज्य सरकारने काही अंशी मान्य करुन त्यावर आता कारवाई सुरु केलीये.
द्विसदस्यीय समितीनं दिलेल्या अहवालानुसार देवयानी खोब्रागडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष जितेंद्र आहवाड, बांधकाम व्यवसायीक अविनाश भोसले यांचे वडील एन जी भोसले, शिवसेना नेते सुरेश प्रभू, डॉक्टर अरुण डवळे, माजी विधानसभा अध्यक्ष बासाहेब कुपेकर, जिल्हाधिकारी सीमा व्यास यांच्यासह २५ सदस्य अपात्र आहेत. तर भाजप नेते अभय संचेती यांच्यानावावर ९ बेनामी फ्लॅटस आहेत. त्यांचा संचेतींच्या मुलगा, त्यांचा नोकर, आणि कंपनीच्या शिपायाच्या नावावर त्यांनी हे फ्लॅट्स घेतल्या ठपका आय़ोगात ठेवण्यात आलाय.
आदर्श सोसायटीमध्ये एकुण २२ बेनामी फ्लॅटस् आहेत. आदर्श इमारतीत फ्लॅट घेताना अधिका-यांनी आणि राजकारण्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केलाचा ठपका आदर्श सोसायटी चौकशी आयोगानं ठेवला होता. तो अहवाल सुरवातीला कॅबिनेटने फेटाळला. मात्र राहूल गांधींनी नाराजी व्यक्त केल्यावर राज्य सरकराने तो अहवाल मान्य केला.
याआधीही सीबीआयच्या तपासात, प्रधान समितीनं दिलेल्या अहवालात आदर्श इमारतीतील फ्लॅट्स हे बेनामी असल्याचे आणि अनेक सभासद ग़ैरमार्गानं सभासद झाल्याचा ठपका ठेवला होता. मात्र राज्यसरकारने पहिल्यांदाच आणि तिही ऐन निवडणूकींच्या तोंडावरकारवाई सुरू केल्यानं सर्वच राजकीय पक्षांना धडकी बसली आहे.