बिल्डर्सला वाचवणारे बीएमसीचे अधिकारी अडचणीत

बिल्डर्सला वाचविण्याच्या प्रयत्नात बीएमसीचे अधिकारीच अडचणीत आलेत. शिवालिक बिल्डर्सवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यानं विशेष कोर्टानं बिल्डर्ससह बीएमसीच्या 4 अधिका-यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश एसीबीला दिलेत.

जयवंत पाटील | Updated: May 6, 2013, 09:05 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
बिल्डर्सला वाचविण्याच्या प्रयत्नात बीएमसीचे अधिकारीच अडचणीत आलेत. शिवालिक बिल्डर्सवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यानं विशेष कोर्टानं बिल्डर्ससह बीएमसीच्या 4 अधिका-यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश एसीबीला दिलेत. मात्र एसीबीही संबंधित कारवाईस चालढकल करत असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्त्यांन केलाय.
शिवालिक बिल्डर्सनं मुंबईतल्या दादर, माटुंगा आणि परेल भागात अशा 7 उतुंग इमारती पुर्नविकासातून बांधल्या आहेत. मात्र या इमारतींना महापालिकेची ओसी न मिळवताच फ्लॅटचा ताबा बेकादेशीररित्या फ्लॅटधारकांना दिला. यासंदर्भात एमएमसी आणि एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते कमलाकर शेणॉय यांनी बीएमसीकडं केली. परंतु बीएमसी अधिका-यांनी बिल्डरवर कारवाईस टाळाटाळ करुन शिक्षेपासून वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तसंच बीएमसीच्या विधी विभागानंही खोटे मत नोंदवले. 3 वर्षे पाठपुरावा करुनही कारवाई होत नसल्यानं शेणॉय यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेतली. विशेष कोर्टानं 26 एप्रिलला महापालिकेचे चार अधिकारी आणि बिल्डरसह 7 जणांवर एफआयआर दाखल करुन चौकशीचे आदेश एसीबीला दिले.

पण विशेष कोर्टानं 10 दिवसांपूर्वी आदेश देवूनही एसीबी संबंधितांवर एफआयआर दाखल करण्यास चालढकल करत असल्याचा आरोप केला जातोय. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 2-3 दिवसांत एफआयआर दाखल करण्यात येईल. असं एसीबीकडून सांगण्यात येतंय. या प्रकरणाबाबत जादा माहिती नसल्याचं सांगत शिवालिक बिल्डर्सनं वैयक्तिक द्वेषातून हे प्रकरण उकरलं जात असल्याचा खुलासा केलाय. पदाचा दुरुपयोग करुन बिल्डरवरील कारवाई टाळण्यासाठी बीएमसी आणि एसीबीचे अधिकारी विविध पातळीवर कशा पद्धतीनं कार्यरत असतात. हेच या प्रकरणातून समोर येतंय.