जलसंधारण विभागाच्या फायलीवर मुख्यमंत्र्यांचा लाल शेरा, भवितव्य अंधारात

मुंबई : जलसंधारण महामंडळाला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात जलसंधारण विभागानं मुख्यमंत्र्यांना फाईल पाठवली होती. महामंडळाला मुदतवाढ आणि निधीची मागणी करणारी ही फाईल फडणवीसांनी लाल शेरा मारुन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागाकडे परत पाठवली. त्यामुळे आता जलसंधारण महामंडळाचं भवितव्य अंधारात असल्याचं बोललं जातंय.

राज्यात नदी-नाल्यांवर बंधारे बांधण्यासाठी आणि इतर जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी २००० साली जलसंधारण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी हे महामंडळ होतं. महामडंळाला दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय झाल होता. 

मात्र सरकारनं हा निधी सुरुवातीच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत न दिल्याने महामंडळाची मुदत वेळोवेळी वाढवणण्यात आली. आता पुन्हा एकदा जलसंधारण महामंडळाची मुदत १० वर्षे वाढवण्याबरोबर महामंडळाला टप्प्याटप्प्यानं १० हजार कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मुखयमंत्र्यांना दिला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावात त्रुटी दाखवून त्यावर लाल शेरा मारला आणि प्रस्ताव पुन्हा विभागाकडे पाठवला. 

मुख्यमंत्र्यांनी काढलेल्या त्रुटी ....

- महामंडळ तोट्यात आहे असा एक आक्षेप आहे.
मात्र तोट्यात असलेली एसटीसह सर्व महामंडळं बंद करणार का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहे.
- महामंडळाला उत्पन्नाचं साधन नाही, असंही मुख्यमंत्री म्हणतात. 
महामंडळाच्या कामाचं स्वरुप बघता हे शक्य वाटत नाही. मात्र याच कामांमुळे जलसंपदा आणि कृषी क्षेत्राला अनेक फायदे होत आहेत. याखेरीज
- प्रशासकीय फायदा दिसत नाही
- अपूर्ण प्रकल्पांचे दायित्व मोठे आहे

या त्रुटीही मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणल्या आहेत.
जलसंपदा विभागाकडे स्वतःचा अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश कामं महामंडळामार्फत केली जातात. महामंडळाला मुदतवाढ मिळाली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम राज्यातील प्रकल्पांवर होणार आहे. 

महामंडळ राज्यातल्या दुष्काळी भाग आणि अवर्षण प्रवण क्षेत्रासाठी फायदेशीर आहे. गेल्या वर्षभरात जलयुक्त शिवारांतर्गत २४टीएमसी पाणी साठल्याचा दावा मुख्यमंत्री करत आहेत. यातील अर्धं पाणी हे महामंडळानं केलेल्या कामांमुळे साठलेलं आहे. जलसंधारण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या जलयुक्त शिवाराच्या कामांचं श्रेय मुख्यमंत्री घेतायत. त्यातच आता मुदतवाढीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी रोखल्यानं महामंडळाचं भवितव्य टांगणीला लागले आहे.