राज्यातून डान्सबार होणार हद्दपार, मंत्रिमंडळ लागले कामाला

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
डान्सबार बंदी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अवमानप्रकरणी नोटीस पाठवली असतानाच आता डान्सबारवर कायमस्वरुपी बंदी घालण्यासाठी नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्य सरकारने डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बार मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालाने काही अटी घालून डान्सबार सुरू करण्याचे आदेश 2013 साली दिले होते. मात्र त्यानंतरही सरकारने डान्सबार मालकांना परवाने दिले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाले म्हणून आलेल्या नोटीसीला उत्तर देण्याबरोबर आता नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत.
राज्यात डान्सबारची वाढलेली संख्या आणि त्यातून सुरू असलेले अनैतिक धंदे यांना आळा घालण्यासाठी गृहमंत्री आर. आऱ. पाटील यांनी 2005 साली विधानसभेत डान्सबार बंदीची घोषणा केली. या निर्णयाला डान्सबार मालकांना जोरदार विरोध केला आणि सरकारच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने नऊ महिन्यातच सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे सांगून डान्सबार बंदी चुकीची असल्याचा निर्णय दिला.
राज्य सरकारने तरीही हार पत्करली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिथेही सरकारला हार पत्करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 साली डान्सबारवरील बंदी उठवण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने एकाही डान्सबारला परवाना दिला नाही. सरकारच्या या भूमिकेमुळे न्यायालयाने आता सरकारला अवमानाची नोटीस बजावली आहे. न्यायालयात हार पत्करावी लागली असली तरी सरकार आजही डान्सबार बंदीवर कायम आहे. यासाठी आता नवा कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी 2005 साली डान्सबार बंदी जाहीर केली तेव्हा मुंबईत 345 तर राज्यात सुमारे 2500 डान्सबार सुरू होते. तर या डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या बारबालांची संख्या 70 हजारच्या घरात होती. डान्सबार बंदी वर ठाम असलेल्या सरकारला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाच्या नोटीसीला उत्तर द्यायचे आहे. त्याचबरोबर कायमची डान्सबार बंदी करण्यासाठी लवकरात लवकर नवा कायदा करावा लागेल.