दहीहंडी उत्सव कोर्टकचेरीत अडकलाय

मुंबई : यंदाचा दहीहंडी उत्सव कोर्टकचे-यांच्या काल्यामध्ये अडकलाय. हायकोर्टानं टाकलेले निर्बंध यंदाच लागू करणं शक्य नसल्याचं सांगत हायकोर्टात फेरविचार याचिका करण्याचा निर्णय़ राज्य सरकारनं घेतलाय. तर गोविंदा पथकांनी या निर्बंधांविरोधात सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे दरवर्षी गोकुळअष्टमीला होणारा गोंधळ यंदा वेगळ्या स्वरुपात आधीच पाहायला मिळतोय.

दहीहंडी उत्सवावरून सुरू झालेली गोंधळाची हंडी अजून तरी फुटलेली नाही. यंदा हा उत्सव नेमका कसा साजरा करायचा, यावरून दहीहंडी आयोजक, गोविंदा पथके, इतकेच नव्हे तर राज्य सरकार देखील गोंधळून गेलंय... 
18 वर्षांखालील गोविंदांच्या दहीहंडीतल्या सहभागावर हायकोर्टानं बंदी घातली. 20 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या हंड्या बांधू नयेत, असे आदेश दिले. एवढंच नव्हे तर दहीहंडी आयोजक, गोविंदा पथके आणि राज्य सरकारवर अनेक नियम आणि अटीही कोर्टानं लागू केल्या.

दहीहंडीच्या थरावरून कोसळून होणारे गोविंदांचे मृत्यू आणि अपघात रोखण्यासाठी कोर्टानं हे कडक आदेश जारी केले. पण या आदेशामुळं सर्वांचेच धाबे दणाणलेत. सुप्रीम कोर्टात आव्हान कशासाठी ? दहीहंडीचा सण साजरा करायचा तरी कसा, अशा संभ्रमात पडलेल्या दहीहंडी समन्वय समितीनं आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान याचिका दाखल केलीय. दहीहंडी उत्सवावर हायकोर्टानं टाकलेल्या निर्बंधांबाबत फेरविचार याचिका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय.. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली.

यंदा निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आलाय. काही नियमांमध्ये बदल करावे लागतील, असंही सरकारचं म्हणणं आहे. दहीहंडीवरील हायकोर्टाच्या निर्बंधाविरोधात दहीहंडी समन्वय समितीनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. हायकोर्टानं २० फुटांपेक्षा जास्त थर लावण्यास बंदी घातलीय. त्यामुळं अनेक आयोजकांनी दहीहंडी उत्सवच रद्द केले आहेत. त्यामुळं दहीहंडी मंडळांची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यामुळं आता उंच थर लावण्यासाठी समन्वय समितीनं आता हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. तर राज्य सरकारनंही यासंदर्भात पावलं उचलण्याची मागणी समन्वय समितीनं केलीय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.