रेल्वेला हायकोर्टाने फटकारले, लोकलमध्ये ज्येष्ठांना स्वतंत्र डबा ठेवा

मुंबई : लोकल ट्रेनमध्ये चढताना अनेकांची तारांबळ उडते. त्यातच फ्लॅटफॉर्म उंच असल्याने अनेकदा प्रवाशी खाली पडतात. गर्दीच्यावेळी रेल्वेत चढणे नकोसे होते. मग ज्येष्ठ नागरिकांची काय हाल होत असतील? याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेला चांगलेच फटकारले आहे. त्यांच्यासाठी राखीव आसन ठेवून उपयोग नाही. तर स्वतंत्र डबा ठेवा, असा स्पष्ट आदेस न्यायालयाने दिलाय.

लोकल गाड्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशिष्ट कालावधीत सातऐवजी १४ आसने राखीव ठेवली आहेत, असे एकीकडे तुम्ही म्हणता आणि दुसरीकडे गर्दीच्या वेळी त्यांना तिथपर्यंत पोचणे कठीण होते, असे कबूलही करता. ही म्हणजे एकप्रकारची चेष्टाच आहे, असे फटकारत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अपंगांसोबत स्वतंत्र डबा ठेवा, असे मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी रेल्वे विभागाला फर्मावले.

तसेच लोकलच्या डब्यांचे नकाशे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. याबाबत पुढच्या सुनावणीवेळी योग्य ते निर्देश देण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. दरम्यान, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयानेही याविषयी रेल्वे बोर्डाला आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिलेले असताना मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने आवश्यक पावले उचललेली नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एम. एस. कर्णिक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते.

न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने बोर्डाला सर्वसमावेशक प्रस्ताव पाठवून योग्य तो निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानंतर गुरुवारच्या सुनावणीत रेल्वे विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी २३ डिसेंबरला ठेवली आहे.

मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या लोकलमधून दररोज १८ ते ३० हजार ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी आसने राखीव असली तरी लोकलमधील गर्दी लक्षात घेता त्यांना तिथपर्यंत पोचणे मुश्कील असते, असे म्हणणे रेल्वेच्या वकिलांनी मांडले. त्यावर न्यायालयाने स्वतंत्र डबा ठेवण्याचे निर्देश दिलेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.