१० वर्षात एकाही आमदार, खासदाराविरुद्ध खटला नाही?

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
गेली दहा वर्षे राज्यातील एकाही आमदार किंवा खासदाराच्या विरोधात खटला चालवण्याची परवानगी विधानसभा अध्यक्ष किंवा लोकसभा अध्यक्षांकडे पोलीसांनी मागितली नाहीये. यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले आमदार-खासदार य़ांच्यावरील गुन्ह्याचं काय असा सवाल आता उपस्थित झालाय.
देशातील आमदार आणि खासदारांवरील खटले एका वर्षाच्या आत निकाली काढा असा आदेश सुप्रिम कोर्टानं नुकताच दिला होता. मात्र राज्यातल्या पोलिसांनी या आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवलीये. कारण गेल्या १० वर्षात आमदार आणि खासदारांवर असलेल्या गुन्ह्याबाबत खटला चालवण्याची परवानगीचं पोलीसांनी मागितली नाही.
कोणत्याही आमदार किंवा खासदार यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्यांबाबत खटला चालवण्यासाठी लोकसभाध्यक्ष आणि विधानसभाध्यक्षांकडे परवानगी मागितली जाते. मात्र राज्यातल्या पोलिसांनी तसं काहीच केलं नसल्यानं राज्यातील आमदार आणि खासदार दाखल असलेल्या गुन्ह्यात तक्रारदारांना न्याय कसा मिळणार असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती समोर आलीये.
महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयनं ही माहिती दिलीय. एका सर्वेनुसार राज्यातल्या जवळपास १४६ आमदार आणि २६ खासदारांवर विविध स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांनी काही प्रकरणांचा तपास केलाय तर काही प्रकरणं लालफितीच्या कारभारात धूळखात पडलीत.
आमदार आणि खासदारांवरील खटल्यांची परवानगी सभागृहाचे अध्यक्ष देत नाहीत. प्रस्ताव फेटाळून लावतात अशा प्रकारची अध्यक्षांबाबतची तक्रार आणि बदनामी नेहमी पोलीस करतात. मात्र माहिती अधिकारात समोर आलेलं हे वास्तव पाहून पोलिसांच्या कर्तव्यनिष्ठतेवर सवाल उपस्थित करण्यात येतोय.