लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचं संरक्षण कवच

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय दंडाधिकाऱ्यांना आता आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसंच सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना एकप्रकारे संरक्षण कवच प्राप्त होणार आहे. 

याासाठी फौजदारी प्रकिया संहितेच्या कलमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळं आता ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून ते आमदार, खासदार तसंच सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्या चौकशीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची संमती घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी कोणत्याही लोकप्रतिनिधी तसंच लोकसेवकाविरोधात न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर दंडाधिकारी संबंधिताच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकत असत. अशा आदेशानंतर पोलिसांकडून संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात येत असे. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये आमदार,खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसंच सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांच्यावर द्वेषबुद्धीनं आणि राजकीय हेतूनं प्रेरित होउन अशा तक्रारी दाखल करण्यात आल्याचं दिसून आलं होतं. 

राज्य सरकारनं याची दखल घेउन लोकसेवकाच्या चौकशीसाठी त्याच्याशी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्व संमती आवश्यक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

- लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारचे संरक्षण कवच

- लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची संमतीशिवाय होणार नाही चौकशी

- सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय दंडाधिकाऱ्यांना देता येणार नाहीत चौकशीचे आदेश 

- राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला निर्णय

- ग्रामपंचायत सदस्यापासून ते आमदार, खासदारांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार संरक्षण

- यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी आणि लोकसेवकांविरोधात थेट चौकशी करण्याचे आदेश देता येत होते.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.