कुपोषणाच्या मुद्द्यावर सरकारला पुन्हा एकदा फटकारलं

मुंबई : कुपोषणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलंय. कुपोषणाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोर्टानं दिलेले निर्देश गेल्या आठ वर्षांपासून  कागदावरच आहेत असं न्यायालयानं सरकारला सुनावलं. 

जी मूळ समस्या आहे त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून वरवरचे उपाय सरकार करतंय असं निदर्शनास आल्याचंही कोर्टानं नमूद केलं. पुढच्या सुनावणीला योग्य ती पावलं उचलली नाहीत, तर मुख्य सचिवांविरोधात कोर्टाच्या अवमानाची नोटीस बजावणार असल्याची ताकीद हायकोर्टानं दिली.

दुर्दैवानं असं पाऊल उचलल्याशिवाय सरकार काही करत नाही अशी वस्तुस्थिती असल्याचंही कोर्टानं नमूद केलं आहे. कामचुकारांना सरळ निलंबित करा, त्याशिवाय कामं होणार नाहीत, असं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं.