`आधार`चे साईड इफेक्ट्स...

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
सरकारने देशाच्या २८९ जिल्ह्यात आधारकार्डाच्या आधारे घरगुती गॅसची सबसिडी देण्याची योजना सुरू केलीय. मात्र, ग्राहकांना आता आधारचेच साईड इफेक्ट्स पाहायला मिळत आहेत. ‘झी मीडिया’ला मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह माहितीच्या आधारे सलग सहा महिने गॅस बुकींग केली नाही तर तेल कंपन्या कनेक्शन बंद करत आहेत. त्यामुळे बुकींग आणि डिलिव्हरी यांच्या कचाट्यात सापडलेला ग्राहक भरडला जातोय.
आधार कार्डाच्या आधारे तुमची गॅसची सबसिडी थेट तुमच्या खात्यात जमा होत आहे असा तुमचा समज असेल तर थांबा... आधार कार्डाचे काही साईड इफेक्ट्स तुम्हाला सतावू शकतात.

१८० दिवस गॅस बुकींग न केल्यास कनेक्शन बंद होत आहे. कनेक्शन पुन्हा सुरू करायचे असल्यास नव्या कनेक्शनसाठीची धावपळ पुन्हा करावी लागेल. उदाहरणार्थ केवायसीची प्रक्रिया पुन्हा करणे. गॅस एजन्सीला घराच्या पत्त्याचं व्हेरीफिकेशन करावं लागेल. तसंच ७५ रुपयांची फिसुद्धा भरावी लागेल. सहा महिने बुकींग न करण्याचं कारण लिखीत स्वरूपात द्यावं लागेल. कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्यासाठी कमीत कमी दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल. मात्र, सरकार सिस्टीमधली त्रुटी मानण्यास तयार नाही.
कंपन्यांचा प्रतिवाद…
बोगस ग्राहकांना चाप लावण्यासाठी हे नियम पहिल्यापासून अस्तित्वात आहेत. ग्राहकांची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन नसल्यानेच १८० दिवस बुकींग न झाल्यास सिस्टीम स्वतःहून कनेक्शन ब्लॉक करते असा कंपनीचा दावा आहे.

सरकारने एक जानेवारीपासून देशाच्या २८९ जिल्ह्यात डायरेक्ट कॅश बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम लागू केली. या स्कीमच्या अंमलबजावणीत सुरुवातीला काही समस्या आहेत. मात्र, यात सुधारणा होतील असा दावा तेल कंपन्यांनी केला आहे.