यामुळे शहरात फेरीवाले कुठेही धंदे लावतात....

कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई : केंद्र सरकारने फेरीवाला संरक्षण कायदा केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने मुंबईत सध्या कुठेही फेरीवाले आपले धंदे लावताना दिसतात. अनधिकृत फेरीवाल्यांना लायसन देवून त्यांना फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करू दिल्यास हा प्रश्न मिटू शकतो. कोर्टाच्या आदेशानंतरही फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न करण्यामागे अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून मिळत असलेला मोठा हफ्ता, हे कारण असल्याचा आरोप आझाद हॉकर्स युनियनने केलाय

मुंबईत किती आहे अधिकृत फेरीवाले...

मुंबईत सध्या अधिकृत फेरीवाले आहेत केवळ सतरा हजार तर अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या आहे दीड लाखांहून अधिक. फेरीवाला धोरणानुसार लोकसंख्येच्या अडीच टक्के फेरीवाले हवेत. म्हणजे मुंबईत सुमारे तीन लाख फेरीवाले हवेत. बीएमसीनं मागील वर्षी केलेल्या सर्व्हेमध्ये 99 हजार फेरीवाल्यांची नोंद केलीय.

तर हप्ता बंद होईल...

एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांना लायसन देवून अधिकृत केल्यास त्यांच्याकडून उकळला जाणारा हप्ता बंद होणाराय. बीएमसी अधिकारी,पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी अनधिकृत फेरीवाले ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. त्यामुळंच फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप केला जातोय. 

शिस्तही लागेल....

फेरीवाला धोरण राबवले गेल्यास फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळण्याबरोबरच त्यांच्यात शिस्तही येईल. हॉकर्स आणि नॉन हॉकर्स झोन तयार केले जातील. फेरीवाल्यांचे वर्गीकरण करून त्यांच्या बसण्याच्या जागा ठरवल्या जातील. यासाठी त्यांच्याकडून अधिकृत फी आकारली जाईल, नियम भंग केल्यास दंड आकारला जाईल. 

पण हे सर्व धोरणाची अंमलबजावणी केल्यावरच. पण मुंबई महापालिका वेळकाढू धोरण अवलंबून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करत नाहीय.

खिसे भरण्यासाठी अमंलबजावणीत खोडा...

फेरीवाले ही शहराची गरज असल्याचे मान्य करत त्यांच्यासाठी कायदाही तयार केला असला तरी स्वत;चे खिसे भरण्यासाठी त्याची अंमलबजावणीत घातला जाणारा खोडा दूर करण्याची गरज आहे.