व्यापाऱ्यांचा संप मागे, सीएमची पवारांवर कुरघोडी

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
गेले अनेक दिवस एलबीटी विरोधात पुकारलेला संप व्यापाऱ्यांना आज मागे घेतला. त्यामुळे सरकार आणि व्यापाऱ्यांमधील तिढा सुटला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीचे नेते आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यावर कुरघोडी करण्याची खेळी केली.
सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) या मुद्यावरुन आपली दुकाने बंद ठेवणार्याथ व्यापार्यांबनी अखेर आपला बंद मागे घेतल्याची घोषणा केलीय. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर व्यापार्यांअनी बंद मागे घेत असल्याची घोषणा केली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे इथल्या सर्वच व्यापाऱ्यांनी आपला सुरु असलेला बंद मागे घेतला आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे इथल्या व्यापा-यांची बंद मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांठिया यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर बंद घेण्याच्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा यशस्वी झाला होता. त्यानंतर आज व्यापार्यांयचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक पार पडली.
एलबीटीविरोधात सुरू असलेला संप अखेर मागे घेण्यात आलाय. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर व्यापा-यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केलीय. मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटीवर तोडगा काढून राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केलीय. शरद पवारांनी उद्या व्यापा-यांसोबत बैठक आयोजित केलेली आहे. मात्र या बैठकीपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा काढल्यामुळं राष्ट्रवादीची लाभ उठवण्याची खेळी पुरती फसल्याची चर्चा आता रंगू लागलीय.
१ एप्रिल रोजी राज्यातील पाच महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये जकात बंद होऊन स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी कर लागू करण्यात आला. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूरमध्ये हा कर लागू झाला आहे. मात्र एलबीटी कायद्यातल्या अटी जाचक आहेत, असा आरोप करत व्यापारांनी बंद पुकारला होता. गेल्या दीड महिन्यांत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई आणि नागपूरसह कोल्हापूरमधील व्यापार्यांतनी बंद आंदोलन केले. या बंदनंतर राज्यभर बंद पुकारण्यात आला होता.

मात्र यात प्रामुख्याने मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी जोरदार विरोध करत आम्ही गुजरातचा रस्ता धरू असा सूर लावला होता. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करत व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणले. बंद मागे घेण्यासाठी राष्ट्रवादीने दबावाची खेळी केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना राष्ट्रवादीला जशातसे उत्तर देत राष्ट्रवादीवर काँग्रेसने मात केली.
सरकारने एलबीटी कर भरावाच लागेल, अशी कडक भूमिका घेतली. ती शेवटपर्यंत तडीस नेली. व्यापाऱ्यांनी मनसे, शिवसेनेकडे दाद मागून पाहिली. मात्र, आधी दुकाने सुरू करा, अशी भूमिका दोन्ही पक्षांनी घेतल्याने व्यापाऱ्यांचे काहीही चालले नाही. जनतेला वेठीस असा दम व्यापाऱ्यांना दिला. मात्र, व्यापार्यांवनी आपला बंद कायम ठेवला. अखेरीस हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टानेही व्यापार्यां ना फटकारत एलबीटी द्यावाच लागेल, असे आदेश दिले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाने आदेश देऊनही व्यापार्यांनी आपला बंद मागे घेतला नाही. तर दुसरीकडे अनेक व्यापार्यांना बंद मधून माघार घेतली. त्यामुळे बंद मध्ये उभी फूट पडली होती.
*इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.