भ्रष्टाचाराविरोधात शेतकऱ्यांनीच थोपटले दंड!

ज्या भागात भौगोलिक परिस्थितीमुळे सिंचन प्रकल्प राबवण्यात अडचणी आहेत त्या भागात पर्यायी योजना राबवून सिंचनक्षेत्र आणि पर्यायाने शेतीविकास करण्याची शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे.

Shubhangi Palve शुभांगी पालवे | Updated: May 28, 2013, 05:24 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, चंद्रपूर
ज्या भागात भौगोलिक परिस्थितीमुळे सिंचन प्रकल्प राबवण्यात अडचणी आहेत त्या भागात पर्यायी योजना राबवून सिंचनक्षेत्र आणि पर्यायाने शेतीविकास करण्याची शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, या योजनेत कोट्यवधी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप चंद्रपुरातल्या शेतकऱ्यांनी केलाय. या शेतकऱ्यांनी थेट पोलिसांत तक्रार दाखल केलीय. गेल्या पाच वर्षात या भागात कृषी विभागाला किती निधी आला अन तो कुठे खर्च झाला? याच्या सखोल चौकशीची मागणी शेतकऱ्यांनी केलीय.
चंद्रपूरातल्या दुर्गम भागात विकासाच्यादृष्टीने योजना राबवण्यात अडचणी येतात. याचा विचार करुन राजुरा उपविभागात काही पर्यायी योजना राबवून त्यांचा लाभ इथल्या कोलाम आदिवासांनी मिळावा अशा हेतूने इथे अनेक योजनांची कामं सुरु करण्यात आली. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकार पुरस्कृत या योजनांचा उपयोग शेतीसाठी कमी आणि खिसे भरण्यासाठी जास्त झाल्याचं चित्र समोर आलंय. ज्या ठिकाणी कामं झाली आहेत त्याठिकाणी कुठलाही तांत्रिक सल्ला न घेता चुकीचे आराखडे आणि नियोजन करून कार्यक्रमांची वाट लावण्यात आलीय. अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांच्या सह्या घेऊन रक्कम अधिकाऱ्यांच्या घशात गेल्याचं दिसून आलंय. असा एक नव्हे तर अनेक गैरव्यवहार पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या भ्रष्टाचाराची तक्रार आता थेट पोलिसांत केलीय.
या सगळ्या गैरप्रकाराची तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशीची मागणी केली जातेय तर या योजनांच्या निधी वितरणाच्या जाहीर सादरीकरणाची मागणीही रेटली जातेय. शेतकरी आक्रमक झालेले पाहून आता कृषी विभाग कारवाईची भाषा करतंय.

राज्यात अगोदरच उर्जा, रस्ते, आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कथा गाजतायत. या मालिकेत आता कृषी विभागही पोहोचलाय. त्यामुळे आता खरोखरच या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार का नुसत्या आश्वासनांवर त्यांची बोळवण होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close