शपथ सप्ताहापुरतीच... लाचखोरीत सरकारी अधिकारी अव्वल!

By Aparna Deshpande | Last Updated: Monday, November 11, 2013 - 00:01

www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक
गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. भ्रष्टाचाराच्या या दलदलीत सरकारी अधिकारी ही अडकल्याचं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंय. चालू वर्षात आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सतीश चिखलीकर सारख्या तब्बल ७९ लोकसेवकांना लाचखोरी करताना रंगेहात पकडण्यात आलंय.
मागील आठवड्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचा दक्षता सप्ताह संपन्न झाला. शासकीय निमशासकीय कार्यालायातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांाना लाच न घेण्याची शपथ या सप्ताहात देण्यात आली. ठिकठिकाणी जनजागृती करणारी पोस्टर लावण्यात आली. तशी ही प्रथा जुनी आहे दरवर्षी हा दक्षता सप्ताह साजरा केला जातो. मात्र पैशांच्या हव्यासामुळं काही अधिकाऱ्यांना कर्तव्यासह आपल्या शपथेचाही विसर पडतो.

यावर्षी नाशिक विभागात दहा महिन्यात लाचखोरी घटनेतील तब्बल ६४ यशस्वी सापळे टाकण्यात आलेत. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सतीश चिखलीकर सारखे मोठे मासे गळाला लागलेत. महसूल विभागातही १७ लाचखोर अधिकाऱ्यांना पकडण्यात आलं. तर त्या खालोखाल पोलीस दलातील १६ कर्मचाऱ्यांना लाख घेताना पकडण्यात आलं. त्याशिवाय महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, सहकार खातं यांचा क्रमांक लागतो. तर वर्ग १ चे ७, वर्ग २ चे ९, वर्ग ३ चे तब्बल ५४ असे एकूण ७९ कर्मचारी लाचखोरी करताना रंगेहात जाळ्यात अडकलेत.
लाचखोर अधिकारी काही महिन्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईनंतर पुन्हा उजळ माथ्यानं कामावर रुजू झाल्याचं चित्र आहे. अशा अधिकाऱ्यांना कायम स्वरूपी बडतर्फ केलं तरच इतरांना जरब बसेल, असा सूर उमटतोय.
चालू वर्षात विभागाकडून तब्बल २० कोटी ५३ लाख ३६ हजार ६५३ रुपयांची मालमत्ता गोठविण्याची कारवाई सुरु आहे. यशस्वी सापळ्याच्या कारवाईतील ५१ लाख ६६ हजार रुपयांची रक्कम तक्रारदारांना परत करण्यात आलीय. सतीश चिखलीकर विरोधात येत्या दोन अडीच महिन्यात आरोपपत्र दाखल केलं जाणार आहे. पण या विरोधात किती सबळ पुरावे लाचलुचपत विभागाकडून दाखल केले जातील, यावरच लोकांचा विश्वास अवलंबून राहणार आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.



First Published: Monday, November 11, 2013 - 00:01


comments powered by Disqus