ही मनसेवर नामुष्की आहे का?

www.24taas.com , झी मीडिया, नाशिक
नाशिक शहराचा प्रारुप विकास आराखडा अखेर रद्द करण्यात आलाय. आक्रमक विरोधक आणि शेतकऱ्यांपुढं सत्ताधारी मनसेला अखेर माघार घ्यावी लागली. पालिकेच्या महासभेत ११ तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतर महापौरांनी प्रारूप आराखडा रद्द करण्याची घोषणा केलीय.
नवीन अधिका-यांची नेमणूक करून नवा विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. नवीन विकास आराखड्यात शहर नियोजनाचे तांत्रिक नियम धाब्यावर बसवण्यात आले होते. नव्या आराखड्यात टीडीआर, एफएसआय मनमानी पद्धतीनं वाटून सत्ताधारी मनसेनं बिल्डर धार्जिण धोरण अवलंबल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
तीन कोटी लोकसंख्येच्या दृष्टीनं दहा वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचं विरोधक नगरसेवकांनी उघड केलं होतं. यामुळं आरक्षित जमिनींचं प्रमाण वाढून बांधकाम व्यावसायिकांचं चांगलंच फावणार होतं. तर दुसरीकडे आदिवासी जमिनींवर कुठलेही आरक्षण टाकण्यात आलेले नव्हतं. एफएसआय जमीन मालकाला कमी आणि बिल्डरनं बांधकाम केल्यास अधिक अशा बिल्डर धार्जिण्या तरतुदी प्रारूप विकास आराखड्यात असल्याने नगरसेवक संतप्त झाले होते.