चला तर, नवी मुंबईतील विमानतळाचा प्रश्न मार्गी

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
अखेर नवी मुंबईतील उलवे येथील विमानतळाचे घोडे गंगेत न्हाले आहे. होणार की नाही, याची चर्चा जोर धरत असताना सिडकोने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे पाहून खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ज्या प्रश्नावर विमानतळाचे टेक ऑफ रखडले होते. ते आता मार्गी लागले आहे. दरम्यान, नवी मुंबईतील जागांचे आणि घरांच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळ हा सार्वजनिक प्रकल्प असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने या भागातील सुमारे १०८ हेक्टरवरील तिवराचे जंगल तोडण्यास मंगळवारी परवानगी दिली. दरम्यान, सिडकोने सर्व परवानग्या खंडपीठाला दाखवल्या. त्यावर तिवरांची जंगले तोडल्यानंतर पर्यावरणचा समतोल राखण्यासाठी अन्यत्र मँग्रुव्ह पार्क आणि याच भागात `नो डेव्हलपमेंट झोन` तयार करा, असे स्पष्ट केले.
नवी मुंबई विमानतळासाठी जमीन संपादनापासून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, सीआरझेड, वाइल्ड लाइफ अशा विविध खात्यांच्या परवानग्याही मिळाल्या. पण उलवे, वाघीवले व आसपासच्या भागातील १०८.६०७ हेक्टर जागेवरील तिवरांची जंगले तोडण्याची गरज होती. `बॉम्बे एन्व्हायरर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुप`ने ही जंगले तोडण्यास विरोध केला होता. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सिडकोने तिवरांचे जंगल तोडण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता.
याचिकेनंतर तिवरांचे जंगल तोडण्यासाठी सर्व परवानग्या मिळाल्या असतील तर त्या न्यायालयाला दाखवा. न्यायालय त्यावर निर्णय घेईल, असा निकाल न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २००५मध्ये एका याचिकेवर दिला होता. त्यानुसार ही सुनावणी झाली. दरम्यान, मोहा खाडी व कामोठ्यात नो डेव्हलपमेंट झोन जाहीर करावा लागणार आहे. तसेच वाघीवलीत मँग्रुव्ह पार्क उभारावा लागणार आहे.