सरकारविरोधात राणेंचा कोकणात मोर्चा

माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशींमुळे कोकणात नव्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही. त्यामुळे गाडगीळ समितीच्या शिफारशींविरोधात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खासदार नीलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला.

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Oct 30, 2012, 12:03 AM IST

www.24taas.com,सावंतवाडी
माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशींना विरोध करण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीनं सिंधुदुर्गमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आलाय. मोर्चेक-यांमुळे मुंबई गोवा हायवेवरील वाहतूक काहीकाळ ठप्प झाली होती. खासदार नीलेश राणे यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आलय.
गाडगीळ समितीच्या शिफारशी सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला बाधा देणा-या असल्याच्या कारणावरुन हा मोर्चा काढण्यात आलाय..शिवाय चिरेखाणींचा प्रश्नही या निमित्ताने पुढं करण्यात आलाय.. चिरेखाणींसाठी केंद्रीय पातळीवर परवानगी आवश्यक असल्यानं त्याविरोधातही मोर्चात आवाज उठवण्यात येतोय.. यात डंपरचालक, मालक, तसंच चिरेखाणींमध्ये काम करणारे कामगार या मोर्चात सहभागी झालेत.
जवळपास २५ ते ३० हजार काँग्रेसचे कार्यकर्तेही या मोर्चात सहभागी झालेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या मोर्चाच्या माध्यमातून नारायण राणे शक्तीप्रदर्शन करतायेत.
माधव गाडगीळ समितीच्या शिफारशींमुळे कोकणात नव्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळत नाही. नीलेश राणे यांनी म्हटले आहे. या मोर्चात सिंधुदुर्गासह आजूबाजूच्या गावातील लोकांनी मोठ्या संख्येन सहभाग घेतला होता. गाडगीळ समितीच्या शिफारशींमुळे कोकणात नवे प्रकल्प येत नाही. तसेच चिरेखाण व्यवसायही अडचणीत सापडला आहे. यामुळे कोकणातील अनेकांचे आर्थिक रोजी-रोटीचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत, असे राणे यांचे म्हणणे आहे.
आम्ही सत्तेत असलो तरी जनतेच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरु असं खासदार नीलेश राणे यांनी ठणकावून सांगितले आहे. सरकारच्या विरोधात काँग्रेस खासदाराने मोर्चा काढल्याने चर्चा सुरू आहे.
दरम्य़ान, पश्चिम घाट अहवालाच्या बाबतीत विरोधकांकडून जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल सुरु असल्याचं या समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांनी म्हटलंय. ज्यांनी मोर्चा काढला त्यांनी एकतर हा अहवाल नीट वाचला नसावा आणि कोकणी माणसाचं नुकसान होईल अशी कुठलीच शिफारस या अहवालात करण्यात आलेली नाही, ते म्हणालेत.
माधव गाडगीळ समितीनं आपला अहवाल सरकारला सोपवला आहे. राज्य सरकारनं त्यावर अभ्यास करण्यासाठी कस्तुरीरंगन समितीची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे या मोर्चाचा काय परिणाम दिसतो ते लवकरच समजेल, अशी प्रतिक्रीय व्यक्त होत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची चाहूल लागताच कोकणातील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झालीए. गाडगीळ समितीनं कोकणच्या इको सेन्सेटिव्हबाबत दिलेल्या अहवालावरून आता राजकारण सुरू झालंय. या अहवालावरून काँग्रेस आणि विरोधकांमध्ये जुंपण्यास सुरुवात झालीए.