ठाणेकरांची मान शरमेनं खाली, `७४ खुन्यांना पुन्हा सेवेत घ्या`

www.24taas.com, झी मीडिया, ठाणे
ठाणेकरांची मान शरमेनं खाली जावी, असा प्रकार आज ठाण्याच्या महापालिकेत घडला. शिळफाटा इमारत दुर्घटनेत बळी पडलेल्या ७४ जणांच्या नातलगांचे अश्रूही अजून सुकले नाहीत, तोच या प्रकरणातले आरोपी असलेल्या अधिका-यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आलाय.
ठाणेकरांनो, तुमचं अभिनंदन... ठाण्यात आता गुढ्या उभ्या करा... सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करा... रांगोळ्या काढा... एवढंच कशाला शोभायात्राही काढा... ७४ जणांच्या खुनाचे आरोपी तुमच्या सेवेत परत येतायत. ठाण्यासाठी ही केवढी मोठी शोभा... ४ एप्रिल २०१३ ला घडलेल्या शीळफाटा इमारत दुर्घटनेत ७४ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या प्रकरणातल्या सगळ्या दोषी अधिका-यांचं निलंबन मागं घेण्याचा ठराव ठाणे पालिकेच्या महासभेत मंजूर झालाय. पाहा, हा ठराव मांडणा-या नगरसेवकाचं काय म्हणणं आहे.
या दुर्घटनेतील बळींचे नातेवाईक आजही मदतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र जबाबदार म्हणवल्या जाणा-या ठाण्यातल्या लोकप्रतिनिधींना कशाची काळजी आहे. या प्रकारावर राज्यभरातून टीका होऊ लागल्यानंतर महापौरांच्या कोर्टात चेंडू टोलवण्याची स्पर्धाच सुरु झाली. आपल्या लोकप्रतिनिधींचा हा ठराव पाहून काय बोलावं, आणि काय नको, हेच ठाणेकरांना कळेनासं झालंय. थंड डोक्यानं केलेल्या एका खुनाला फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होते. त्या न्यायानं ७४ जणांचे खून करणा-यांना काय शिक्षा व्हायला हवी?
ठाण्यातल्या शिळफाट्यातल्या लकी कंपाऊड इमारत दुर्घटनेत बळी पडलेल्या ७४ जणांच्या मृत्यूला आणि अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा मार्ग खुला झालाय. या संदर्भातला ठराव गुरुवारी झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला. ४ एपिल २०१३ ला ही दुर्घटना घडली होती.
सरकारनं राज्य शासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन दुर्घटनेस जबाबदार असणाऱयांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त दीपक चव्हाण, श्रीकांत सरमोकादम, सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब आंधळे, श्याम थोरबोले, कार्यकारी अभियंता सुभाष रावळ, उपअभियंता रमेश इनामदार, वरिष्ठ लिपीक किसन मडके, लिपीक सुभाष वाघमारे , चालक रामदास बुरूड यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्या सर्वांना तुरुंगात बसावे लागले आहे.
यापैकी सरमोकादम, थोरबोले, बुरूड यांना नुकताच जामीन मंजूर होऊन ते तुरुंगाबाहेर आहेत. परंतु जामिनावर सुटलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत घ्यावे, अशी मागणी नगरसेवकांना केली आहे. महापालिकेने या सर्वांना तात्काळ निलंबित केलं होतं. परंतु जामिनावर सुटलेल्या अधिकाऱ्यांना सेवेत घ्यावे, अशी मागणी नगरसेवकांना केली आणि त्यानंतर हा ठराव मंजूर झाला.