दिल्लीत तिरंगी लढत, जाहीरनाम्यांतून आश्वासनांची खैरात

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
दिल्लीतला पारंपरिक काँग्रेस विरुद्ध भाजपचा सामना यंदा आम आदमी पार्टीमुळं तिरंगी झालाय. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सरळ मुकाबला होता मात्र आम आदमी पार्टीमुळं दिल्लीत तिरंगी सामना रंगतोय.
७० जागा असलेल्य़ा दिल्ली विधानसभेत २००८मध्ये काँग्रेसनं ४३ जागा मिळवून सत्तेची हॅट्ट्रीक साधली होती. तर भाजपला २३ जागांसह पुन्हा हार पत्करावी लागली होती. बसपाच्या दोन तर अपक्षांच्या खात्यातही २ जागा जमा झाल्या होत्या.
काँग्रेसनं तिनदा सत्ता मिळवून देणाऱ्या शीला दीक्षित यांच्याच नेतृत्वात निवडणूक लढवली. तर भाजपनं अनपेक्षितरीत्या विजय गोयल यांना डावलून हर्ष वर्धन यांच्या खांद्यावर दिल्लीची धुरा सोपवली. मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीनंही मैदानात उडी घेतल्यानं रंगत वाढलीय.
भाजपनं मात्र दिल्लीतल्या कॉमनवेल्थ, कोळसा आणि टूजी घोटाळ्यावरून काँग्रेसलाच लक्ष्य केलं. ज्या कांद्यामुळं भाजपची सत्ता गेली तोच महागलेला कांदा भाजपच्या प्रचारातला प्रमुख मुद्दा होता. तसंच सुरक्षा आणि वाढलेले विजेचे दरही भाजपनं प्रचारात घेतले. तर आम आदमी पार्टीनं जनतेला नव्या पर्यायासाठी आवाहन केलं. तसंच ज्या जनलोकपालामुळं पक्षाचा उदय झाला त्याच्याही अंमलबजावणीचा मुद्दा प्रचारात महत्वाचा ठरला. तसंच दिल्लीतल्या सुरक्षेच्या मुद्यावरही आम आदमी पार्टीनं काँग्रेसला लक्ष्य केलं. तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी त्रस्त झालेल्या काँग्रेसनं गेल्या पंधरा वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडला. दिल्लीतली मेट्रो आणि चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती केल्याचा दावा काँग्रेसनं केलाय. तर केंद्रात अन्न सुरक्षा कायदा पास झाल्यानंतर सर्वात आधी अंमलबजावणी दिल्लीत केल्याचंही काँग्रेसनं प्रचारात आवर्जून सांगितलं.
मात्र जनतेला आकर्षित करण्यासाठी सर्वच पक्षांची मदार होती ती जाहीरनाम्यांवर... काँग्रेसनं आपल्य़ा जाहीरनाम्यात १५० आरक्षण देणार आहे. आम आदमी पार्टीनं नवीन ५०० शाळांची उभारणार असल्याची घोषणा केलीय. सुरक्षेच्य़ा मुद्यावर काँग्रेसनं महिला पोलिसांची संख्या वाढवणार असल्याचं जाहीर केलंय. तर भाजप २४ तास हेल्पलाईन आणि महिला सुरक्षा सेल उभारणार आहे. आम आदमी पार्टीनं न्यायालयिन प्रक्रियेवर भर देत नवीन न्यायालये आणि न्यायाधिशांची नियुक्ती करण्याची घोषणा केलीय. विजेचा मुद्याही दिल्लीत केंद्रस्थानी असल्यानं काँग्रेसनं पुन्हा एकदा भारनियमन मुक्त दिल्लीचा नारा दिलाय. तर भाजपनं सौर ऊर्जेची कास धरत राजधानीला नवी ओळख देण्याचा मानस व्यक्त केलाय. आम आदमी पार्टीनंही पुढच्या दहा वर्षांत सौर ऊर्जेवर दिल्ली प्रकाशमान करणार असल्याचं आश्वासन दिलंय.
देशात जरी पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्या तरी सर्वात लक्षवेधी ठरली आहे ती दिल्ली विधानसभेची निवडणूक. कारण आम आदमी पार्टी नावाचा नवा खेळाडू दिल्लीच्या मैदानात उतरलाय. प्रस्थापितविरोधी लाटेचा फायदा होऊन भाजपला सत्तेचं स्वप्न पडत असलं तरी आम आदमी सर्वांची समीकरणं बिघडवणार असंच चित्र दिल्लीत आहे.