गरीब विद्यार्थ्यांचा नाईलाजानं पारंपारिक कोर्सला प्राधान्य

 सध्या विद्यार्थी आपल्या करिअरच्याबाबतीत फोकस्ड झालेत. लवकरात लवकर डिग्री आणि सोबतच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध व्हाव्यात, यादृष्टीनं प्रोफेशनल कोर्सेसची निवड केली जाते. पण हे सगळे डिग्री कोर्सेस कायम विनाअनुदानित असल्यानं त्याची फी जास्त असते. त्यामुळं गरीब विद्यार्थ्यांना मात्र नाईलाजानं पारंपारिक कोर्सच करावा लागतो.

Updated: Jun 25, 2014, 06:28 PM IST
गरीब विद्यार्थ्यांचा नाईलाजानं पारंपारिक कोर्सला प्राधान्य title=

मुंबई : सध्या विद्यार्थी आपल्या करिअरच्याबाबतीत फोकस्ड झालेत. लवकरात लवकर डिग्री आणि सोबतच रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध व्हाव्यात, यादृष्टीनं प्रोफेशनल कोर्सेसची निवड केली जाते. पण हे सगळे डिग्री कोर्सेस कायम विनाअनुदानित असल्यानं त्याची फी जास्त असते. त्यामुळं गरीब विद्यार्थ्यांना मात्र नाईलाजानं पारंपारिक कोर्सच करावा लागतो.

12 वी परीक्षा पास झालेल्या करीष्माने नुकताच मुंबईच्या एमडी कॉलेजमध्ये एफ वाय बीकॉमला प्रवेश घेतला. पण करीष्माला बीकॉम करायचचं नाहीय. तिला मास मीडिया या प्रोफेशनल कोर्समध्ये रस आहे. पण परिस्थितीनं गरीब असलेल्या करीष्माच्या पालकांना, जवळपास 20 हजार रूपये इतकी फी असलेल्या मास मीडियामध्ये करिश्माला प्रवेश मिळवून देणं शक्य नव्हतं. मयुरेशला देखील बीएस्सी आयटीमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. पण फी परवडत नसल्यानं त्यानं नाइलाजानं बीएस्सीमध्ये प्रवेश घेतला. 

बीए, बीएस्सी, बीकॉम अशा पारंपारिक कोर्सव्यतिरिक्त सध्या मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत अकाउंट, फायनॅन्स, मॅनेजमेंट, मार्केटिंग, मास मीडिया, जाहिरात, आय़टी, अशा अनेक विषयांमध्ये डिग्री कोर्सेस उपलब्ध आहेत. अलिकडे विद्यार्थ्यांचा कल देखील याच कोर्सकडे आहे. गेल्यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत बीएच्या 12 हजार 825 जागा रिक्त राहिल्या. बीकॉमच्या 24 हजार 147 जागा तर बीएस्सीच्या 7 हजार 565 रिक्त होत्या. याउलट प्रोफेशनल कोर्सकडे जाणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढतेय.

मात्र, हे सर्व कोर्स सरकारने कायम विनाअनुदानित तत्वावर चालवण्याची परवानगी दिलीय. त्यामुळे हे कोर्सेस कॉलेजला स्वयंअर्थसाह्य तत्वावर चालवावे लागतात. त्यामुळे या सर्व कोर्सेसची वर्षाची फी 20 हजार रूपये किंवा त्याहून अधिक आहे. परिणामी मध्यमवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांना अशा कोर्सेसना मुकावं लागतंय. त्यामुळं सरकारनं हे कोर्स कायम विनाअनुदानित न ठेवता धोरणामध्ये बदल करावा अशी मागणी खुद्द विद्यापीठाने केलीय.

एकाबाजूला रोजगाराभिमुख शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट वाढत असताना शैक्षणिक धोरण मात्र बदलत नाही. सरकारकडून इनोव्हेटीव कोर्ससाठी मान्यता तर मिळते, पण अनुदान काही मिळत नाही. अर्थात, त्याचा बोजा विद्यार्थी-पालकांना सोसावा लागतोय. त्यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार करत, त्यांचा इंटरेस्ट ओळखून शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याची मागणी जोर धरतेय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.