पोलिसांची बनविली ढोलकी

सुरेंद्र गांगण
gangan.surendra@gmail.com

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलीस यंत्रणेचे आहे. मात्र, या यंत्रणेला धड काम करू दिलं जात नाही. सामाजिक सलोखा राखण्याचा विडा काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेला आहे. खरंच सलोखा राखला जात आहे की बिघडवला जात आहे? याचे उत्तर लोकांच्या संतापातून मिळते. ते म्हणजे, म्हणे कायद्याचे राज्य आहे.

राज्याचे गृहमंत्री आर आर पाटील सांगतात, कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कायदा काय असतो ते दाखवून देऊ. मात्र, ते हेही विसरतात. कायद्याच्या राज्यात ज्यांनी नंगा नाच (मुंबई सीएसटी दंगा) केला त्यांच्यावर निमित्तमात्र कारवाई केली गेली. पुढे काय झाले ते कोणाला समजले नाही. ‘तेरी भी चूप और मेरी चूप’ अशीच लोकशाहीची दशा करण्यात आली आहे. लोकशाहीची व्याख्या आजचे सरकार विसरलेले दिसत आहे. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. परंतु या राज्यात लोकशाहीचे राज्य की राजकीय नेत्यांचे राज्य सुरू आहे, तेच कळत नाही.

एक साधा प्रश्न, कोण तरी एक मुलगी, तिच्यावर कारवाई केली म्हणून चक्क पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले. का तर म्हणे, कायद्याचे राज्य आहे. अरे कसला आहे हा माज? कोकणात राजापुरमध्ये तबरेजला मारणा-या पोलिसाला सस्पेंड केलं नाही. मावळमध्ये शेतकऱ्याला मारणा-या पोलिसाला निलंबित केलं नाही. सांगलीत शेतक-यांवर गोळीबार करणा-या पोलिसांना सस्पेंड केलं नाही, असं का? सस्पेंडचे शस्त्र तेही फक्त फेसबुकसारख्या टुकार कारणावरुन. फेसबुकवरील कमेंट्सचे कोणी समर्थन करणार नाही. मी तर मुळीच करणार नाही. आंदोलन चिरडण्यासाठी गोळीबार करण्याचे आदेश दिले जातात या लोकशाहीत. लोकशाहीत न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलन करायचे नाही, मग काय माशा मारत बसायचे?

सोशल नेटवर्किंग आजकाल पॅशन झाली आहे. या नेटवर्किंगच्या माध्यमातून चांगली कामेही पटकन होतात. मात्र, काही विघ्नसंतोषी माणसं सोशल माध्यमाला हाताशी धरून समाजात तेढ निर्माण करतात. त्यामुळे समाज मन बिघडते आणि सामाजिक सलोखा बिघडून कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा विघ्नसंतोषी लोकांना कायदा सुव्यवस्थेने धडा शिकविला पाहिजे. तेच काम पोलिसांनी केलं. मात्र, त्यांनी उचलेलं पाऊल चांगले होते की वाईट याची ही चर्चा नाही.

पालघरमधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये आणि समाजात शांतता-सलोखा ठेवण्याचा उद्देश होता. मात्र, झाले भलतेच. सरकार सांगील तसेच पोलिसांनी करायचे, हेच दिसून येत आहे. कारण मुंबईत रझा अकादमी कार्यक्रमाच्यावेळी हिंसक जमावाने जो दंगा घातला त्यांना काय शिक्षा झाली. महिला पोलीस आणि पोलिसांना हात घातला गेला. त्यांचे कोणी उखडले. केवळ धरपकड करून आम्ही कारवाई करत आहोत, असा अभास निर्माण केला. यावेळी पोलिसांचे खच्चिकरण झालं. आता तिच बाब पालघर प्रकरणात दिसून येत आहे. कारवाई केली नसती तर पोलिसांवर ठपका ठेवला असता. आता तर कारवाई का केली म्हणून चौकशीनंतर निलंबन. नक्की काँग्रेस आघाडी सरकारला काय सूचीत करायचेय? ते काहीही असो, सरकारी नेत्यांनी पोलिसांचं ढोलक केलंय, हे मात्र, नक्की.
.
.
ताजा कलम - न्याय अन्याय

सरकारनं दबाबामुळे कारवाई करणे योग्य नाही. पोलिसांवर जनतेचा आणि सरकारचा दबाव येतो त्यावेळी त्यांनी काय करायचे? त्यांनी नक्की काय करायचे. आपल्यावर प्रकार शेकणार नाही, याची खबरदारी आताचे सरकार घेत आहे. ते पोलिसांवर खापर फोडून नामानिराळे राहतात. त्यामुळे अशाने काय होईल? आपल्याच राज्यात वेगळा न्याय दिला जातो, ही भावना लोकांमध्ये रूजेल आणि एक दिवशी भडका उडेल. याचा कोणी विचार केलाय का? हे होऊ नये ही काळजी सरकारनं घेतलीच पाहिजे. तरच सामाजिक बांधिलकी जपली जाईल अन्यथा न्याय अन्यायाच्या भावना वाढीस लागेल.