राज्यात शेतीची नशा

सुरेंद्र गांगण
 
काहीतरी करण्यासाठी  कोणी तरी म्हटलं आहे की, प्रत्येकाला कशाचं तरी वेड (झिंग, धडपड) असलं पाहिजे, म्हणजे काहीतरी करण्याचे!  तरच आपले उद्दीष्ट गाठता येते. पण हे वेड चांगलं असावं, नाहीतर तुम्ही बाराच्या भावात गेले म्हणून समजा. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची नशा असावी लागते. त्यातूनच आपले ध्येय गाठता येते. म्हणजेच (कोणत्या ना कोणत्या तरी) या नशेमुळे प्रत्येक जण जीवनात यशस्वी होतो. तर  दुसरीकडे विकास साध्य करण्यासाठी खेड्याचा विकास केला  पाहिजे, असे ‘साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी’, सांगणारे महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला असा सल्ला दिला होता. खेड्यात शेती विकास झाला तर आपल्या देशाची उन्नती होईल आणि आपल्या विकासाचा दर उंचावेल, असे म्हटले होते. त्यामुळे आपल्या भारत या कृषीप्रधान देशात शेतीला महत्व दिले गेले. मात्र, ते आज तेवढ्या तत्परतेने देताना दिसत नाही. शेतीच्या बाबतीत आजच्या महाराष्ट्रात याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला आहे. राज्यात झिंग (नशेली) आणणारी शेती केली जात आहे.  अशा शेतीची नशा चढत आहे. हे वास्तवचित्र पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्याच्या अधोगतीचं  आहे.

 
 

श्रीमंतीसाठी शेतीची झिंग

दरम्यान, यावर्षी देशात शेतीचे चांगले उत्पादन झाले असल्याचे अलिकडेच पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले होते. त्यामुळे सर्वांना दिलासा मिळाला होता. तर राज्यात शेतीवर जास्त भर असल्याचे चित्र रंगवले गेले होते. हे आशादायी चित्र सुखावणारे होते. मात्र, याला आता गालबोट लागले आहे. कारण राज्यात अफूची शेतीची वाढ होत असल्याचे पुढे आले आहे. बंदी असताना ३०० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर अफूचे पीक घेतले गेल्याचे सध्यातरी दिसत आहे. बीड, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यात अफूची शेती फोफावत आहे. बीड जिल्ह्यात प्रथम अफूच्या शेतीची पाळेमुळे दिसून आली. मात्र, ही पाळेमुळे खोलवर रूजलेली होती. कृषी अधिकाऱ्यांना चक्क चुना लावून अन्य शेतीच्या नावाखाली अफूची पेरणी केली गेली. ही पेरणी बक्कळ पैसा मिळविण्यासाठीच झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. झटपट श्रीमंत होण्यासाठी या शेतीची नशाच शेतकऱ्याला पडलेली दिसून येत आहे. ही पेरणी केवळ बीड जिल्हयात न होता, अन्य जिल्हयातही केली गेली. गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातही याची पाळेमुळे पसरत गेल्याचे पुढे आले आहे. आणखी एक पाऊल पुढे टाकत ही शेतीची झिंग कोल्हापुरातही पोहचली. त्यामुळे मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या शेतीमुळे चर्चेत आला आहे.
 
 

जबाबदार कोण आहे, राजकारणी की शेतकरी?

आपण मराठवाड्याचा विचार केला तर शेतऱ्याला नेहमीच तोटा सहन करावा लागत आहे. कधी पाऊस पडतो तर कधी नाही. कधी हातचे पीक वाया जाते. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी कर्जबाजारी झाला.  एरवी कोरडवाहू आणि दुष्काळी असलेल्या बीड जिल्ह्यात कर्जबाराचे ओझे न पेलल्याने टोकाचा मार्ग स्वीकारताना शेतकरी आत्महत्येकडे वळताना दिसला आहे. मात्र, सांगली आणि कोल्हापूरची गोष्ट वेगळी आहे. येथील शेतकरी सधन आहे. तो पैसे मिळवण्याच्या नादात काय करतो आहे, याचे त्याला भान राहिले नाही. मात्र, ही अफूची शेती करण्यासाठी कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय शेतीची नशा येणे शक्यच नाही. हे सांगण्याचे कारण की राज्यातील गृहमंत्र्याच्या गावात, अशी शेती सापडणे म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने दुर्दैव ते कोणते? राज्यात कायद्याचा धाक राहिला नाही, हेच यातून स्पष्ट होते. आर. आर. पाटील यांनी काही वर्षांपूर्वी डान्सबारवर बंदी आणली. मात्र, आजही डान्सबार छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत. केवळ लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे हे नाटक असल्याचे दिसत आहे. हाच कित्ता आता शेतकरी करताना दिसत आहे. याची झलक सांगलीतील अफू पीक घेणाऱ्या शेतऱ्यांने दाखवून दिली आहे. त्यांनेही सरकार आणि प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळ फेकत बंदी असताना खुलेआम अफूचं पीक घेतलं. याला जबाबदार कोण आहे, राजकारणी की शेतकरी?
 
 

अफूची लागवड कोण करतो?

देशात केवळ तीन ठिकाणी सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ नार्कोटिक्स म्हणजेच सीबीएनच्या मार्गदर्शनाखाली अफूची लागवड केली जाते. मध्य प्रदेशातील नेमुच, उत्तर प्रदेशमधील गाजीपूर आणि राजस्थानातील चित्तोडगड या ठिकाणीच अफू पिकवले जाते. त्यामुळेच महाराष्ट्रात अफूची ही शेती अवैध आणि बेकायदेशीर आहे. बंदी असताना जरी खसखस उत्पादनासाठी  हे पीक घेतल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा खरा मानला तरी लागवड केलेल्या क्षेत्रावर दुसऱ्या पिकाची नोंद का गेली? याचे कारण शेतकरी देताना दिसत नाही. म्हणजेच आपली कातडी वाचविण्यासाठी खसखस पीकाचे कारण पुढे करीत आहे, हे यावरू स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खसखस उत्पादनाचा दावा किती खरा मानायचा, हाही एक प्रश्नच आहे.
 
 
 

अफू हे काय आहे?

खसखसमधून किती आर्थिक लाभ मिळतो. याचा विचार केला तर ते सांगणे कठीण आहे. मात्र, खसखसच्या नावाखाली अफूचं पीक घेवून जास्तीचे पैसे मिळविण्याचा चंग बांधलेला प्रथमदर्शनी दिसतो. अफू हे तीन महिन्यांचे पीक आहे.  साधारणपणे ऑक्टोबर मध्ये ही लागवड केली जाते.  फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यात या पिकाला फुले येतात. फुले गळाल्यानंतर  बोंड तयार होते. या हिरव्या दिसरणाऱ्या बोन्डाला चिरा मारून त्यातून द्रव्य पदार्थ एकत्र केला जातो. याच द्रव्य पदार्थापासून अफू आणि चरस तयार केला जातो.  काही ठिकाणी अफू काढल्याचे व्रण पाहायला मिळाले. त्यामुळे  अफूचा वापर  बोंडापासून हेरॉइन, चरस आणि गांजा बनवण्यासाठीच केलां जात असल्याचं नार्कोटिक्स विभागाचं म्हणणं का खरं मानू नये? अफू हा पदार्थ वैद्यकीयदृष्ट्या उपयुक्त असलेल्या अल्कलॉइडसाठी वापरला जातो. त्याचप्रमाणे फळांपासून मिळणारी अफू चवीला कडू, स्तंभक, मादक, वेदनाशामक असतो. जुलाब आणि हगवणीमुळे होणाऱ्या विकारांवरही  अफू उपयुक्त ठरतो. तर अफूपासून मॉर्फीन, कोडीन, नार्कोटीन, पॅपॅव्हरीन, थेबाइन आदी अल्कलॉइड्स आणि त्यांची संयुगे प्राप्त होतात. ही रसायने वेदनाशामक आहेत. मात्र हल्ली त्यांचा मादक पदार्थ म्हणून जास्त उपयोग होतो. आणि त्यामुळेच अफूच्या शेतीला सरसकट परवानगी  दिली जात नाही, याचाही विचार केला तर ही शेती जाणून बुजून केवळ पैशाच्या मोहापायी घेतल्याचे दिसत आहे.
 
 
राज्यात शेती करणे चुकीचे आहे का? असा प्रश्न पडला असेल. मात्र, या शेतीची गरज का भासली, हाही दुसरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर सोपे आहे, झटपट मोठे आणि श्रीमंत होण्यासाठी कमी कष्टात जास्त पैसे मिळविणे हे होय. या पैशाच्या मोहापायी आपण कशाची शेती करतो आहे, याचे भान शेती करणाऱ्याला राहिलेले नाही. आज राज्यात अफूचे पिक उदंड झाले आहे. राज्यात तीन जिल्हयात शेकडो एकरवर अफूची लागवड करून शेती केली जात आहे. ही बाब पोलीस तपासात उघड झाली आहे. काही ठिकाणी पोलिसांनी छापे मारले. त्यानंतर अफूच्या शेतीच्या चौकशी फेरा सुरू झाला. हा फेरा मोठा असल्याचे आता हळूहळू स्पष्ट होत आहे. राज्यात तरूणांच्या हाताला काम नाही. वाढती बेरोगारी हे चिंतेचे कारण ठरत आहे. आर्थिक विवंचनेत आजचा तरूण भरडला जातोय. याकडे होणारे दुर्लक्षही बेजबाबदार पणाकडे घेऊन जात आहे. याचा कुठेतरी अभ्यास केला पाहिजे. अन्यथा आजचा तरूण अधिकच भरकटेल, ही नांदी यानिमित्ताने मिळत आहे.
 
 

नावापुरती कृषी विद्यापीठे

राज्यात जी चार  कृषी विद्यापीठे आहेत, त्यांचा शेती विकासासाठी किती उपयोग होतो? हा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ शेतकी विद्यार्थ्य़ी तयार करण्याचे काम ही विद्यापीठे करत आहेत. कृषी विद्यापीठातील पदवी, पदविका घेतलेले  किती विद्यार्थ्य़ी आधुनिक शेतीकडे वळले आहेत, याची आकडेवारी ही विद्यापीठे देऊ शकतील का? केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच शेतकी विद्यार्थ्य़ी शेती करताना दिसतील. अन्य़था क़षी विद्यापीठांची शेती ही कागदोपत्री दिसून येईल. ही राज्याला भूषणावह गोष्ट नाही. आजकाल  आम्ही हे संशोधन केले, ते केले असे सांगून प्रसिद्धी मिळविण्यावर क़षी विद्यापीठातील प्राध्यापक मंडळींचा कल दिसून येत आहे. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे. उदा. कोकण कृषी विद्यापीठाचे घेतले तरी ते बोलके ठरणारे आहे. कारण कोकणात क़षी विद्यापीठ असले तरी या विद्यापीठाचे कोकणातील शेतीत प्रतिबिंब पडताना दिसत नाही, हे अधोरेखित करावे लागेल. ही शेतीच्या विकासाला मारक ठरणारी गोष्ट आहे. जर राज्यातील क़षी विद्यापीठांनी शेतीसाठी खास योगदान दिले तर अफू सारखं पिक घेण्याची गरज पडणार नाही.
 
 
महात्मा गांधीचा संदेश अमलात आणायचा असेल तर राज्यातील सरकारनं कृषी क्षेत्राचा वेग वाढविण्यासाठी पाण्याची साठवण केली पाहिजे. छोटी छोटी धरणे बांधली पाहिजेत. तसेच कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापक मंडळींना शेतात आणले पाहिजे. केवळ पुस्तकी ज्ञान हे कागदावर राहते. प्रदेशानुसार कोणती शेती करावी, याचे ज्ञान ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याला दिले पाहिजे. कमी जागेत पिकाचे जास्त उत्पादन कसे घेतले पाहिजे याचे धडे दिले पाहिजेत. तसे होताना दिसत नाही. कृषीचे विद्यार्थ्यी कृषीदूत म्हणून शेतात जातात. मात्र, त्याठिकाणी शेतीची माहिती न घेता मौजमजा करण्यातच धन्यता मानतात. तर काही विद्यार्थी काम करीत असल्याचे दाखवू फोटो काढतात आणि स्थानिक वृत्तपत्रात आपण काम केल्याचे सांगून बातमी आणि छायाचित्र छापून आणतात. तेही केवळ मार्कांसाठी चाललेले असते. यातून अशा विद्यार्थ्यांना किती शेतीची आवड आहे, हे दिसून येते. असे विद्यार्थी घडविण्यात काही अर्थ आहे का?