काटजूंचे काय करायचे ?

सामान्य आणि सरळसोट विधानांपेक्षा सनसनाटी आणि प्रक्षोभक वक्त्यव्यांना बातमीमूल्य जास्त असते. यावर माध्यमात काम करणा-या सर्वांचेच एकमत असेल. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे या देशातील माध्यमांना नियंत्रित करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष असलेले माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्यासारख्या कायदेपंडिताला तर ही बाब अगदी चटकन लक्षात येणे स्वाभाविक आहे.

Prashant Jadhav प्रशांत जाधव | Updated: Feb 19, 2013, 04:51 PM IST

ओंकार डंके
झी २४ तास, सहाय्यक निर्माता

90 टक्के भारतीय मूर्ख आहेत.
ममता बॅनर्जी या हूकूमशाहा आहेत.
पाकिस्तान एक बोगस देश आहे.
नीतीशकुमारांच्या बिहारमध्ये माध्यमांना कोणतेही स्वातंत्र्य नाही,
लालू प्रसादांच्या राजवटीत बिहारमधील माध्यमे स्वतंत्र होती.
राजेश खन्ना जीवंत असो की मेलेला याने काय फरक पडतो ?

सामान्य आणि सरळसोट विधानांपेक्षा सनसनाटी आणि प्रक्षोभक वक्त्यव्यांना बातमीमूल्य जास्त असते. यावर माध्यमात काम करणा-या सर्वांचेच एकमत असेल. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे या देशातील माध्यमांना नियंत्रित करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष असलेले माजी न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांच्यासारख्या कायदेपंडिताला तर ही बाब अगदी चटकन लक्षात येणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच मागील वर्षभरात अशा सनसनाटी विधानांचा रतीब घालत सतत चर्चेत राहण्याची किमया काटजूसाहेबांनी साधली आहे.
अलाहबाद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी प्राप्त करणाऱ्या काटजू यांनी अलाहबाद, मद्रास आणि दिल्ली या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश म्हणून काम केले आहे. तसेच २००६ ते २०११ अशी पाच वर्षे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून सेवा बजावलीय. कायद्यामधील त्यांचे प्रभुत्व वादातीत आहे. एका आठवड्यात १०० खटले मार्गी लावणारे न्यायाधिश ही त्यांची आणखी एक चांगली ओळख.
न्यायालयात चमकदार आणि धडकेबाज करियर करणाऱ्या काटजूंच्या गाडीने प्रेस कौन्सिलचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अनेक धोकादायक वळणे घेतलीय. प्रमुख या नात्याने माध्यमांच्या अवास्तव कोलाहाला नियंत्रित करणे ही त्यांची जबाबदारी. मात्र ते स्वत:च सनसनाटी बातम्यांचे खाद्य माध्यमांना पुरवत आहेत. आता एका इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर लिहलेल्या लेखातून नवी ‘नॅशनल न्यूज ‘दिलीय
आपल्या या लेखात त्यांनी मोदी राजची तुलना नाझी राजवटीशी करण्याची जुनीच थेअरी पुन्हा एकदा मांडलीय. गोध्रामध्ये 2002 साली झालेल्या जळीत कांडमागे आणखी काही थेअरी आहे का असा प्रश्न विचारलाय. न्यायालयीन बाबींवर बोलणार नाही असे म्हणत गुजरात दंग्याच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलंय. आणि लेखाच्या शेवटी नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान म्हणून निवडून देऊ नका असे आवाहन वाचकांना केलंय.

काटजूंचा हा लेख भाजपला आणि विशेषत: भाजपमधील मोदी प्रेमींना जिव्हारी लागणे साहजिक आहे. मोदी कॅम्पचे सर्वात जुने खेळाडू असलेल्या अरुण जेटली यांनी या लेखाचा समाचार घेणारा लेख लिहून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशाची भूमिका बजावलेल्या काटजूंना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. काटजू काँग्रेसी आहेत का? या जेटलींच्या सवालाने अधिक हेडलाईन्स मिळवल्या. मात्र घटनात्मक पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीने लक्ष्मणरेखा ओलांडणे अयोग्य हा जेटलींचा या लेखातला मुख्य मुद्दा आहे. काटजू यांनीही जेटलींना दिलेल्या उत्तरात आपण काँग्रेसी नाहीत असे स्पष्टीकरण दिले असले तरी लक्ष्मणरेखा प्रकरणाचा समाधानकारक ‘निकाल’ दिलेला नाही.\
काटजू यांच्या लेखामुळे मोदी विरोधकांना हर्षवायू झाला असला तरी यामुळे भाजपला आणि विशेषत: मोदी गटाला नवा मुद्दा मिळालाय. नितीश कुमार आणि ममता बॅनर्जी या गैर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांना काटजूंनी टार्गेट केलंय. जेटलींनी हा मुद्दा चातुर्याने उचलत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतले सद्यस्थितीमधील सर्वात बेभरवशी सहकारी असलेल्या नितीशकुमारांना पुन्हा एकदा जवळ केलंय. पश्चिम बंगालमध्ये मिळवलेल्या अभूतपूर्व विजयानंतरही ममता बॅनर्जी सध्या राजकीयदृष्ट्या एकाकी आहेत. नाराज नितीश कुमार आणि एकाकी ममता यांना भाजपच्या ( आणि मोदींच्याही ) जवळ आणण्याची चांगली संधी काटजूंच्या या लेखाने जेटलींना दिलीय. अफजल गुरुच्या फाशीचा मुद्दा संपल्याने बॅकफूटवर गेलेल्या नरेंद्र मोदी गटालाही या लेखाने बळ मिळालंय. काटजूंची गुजरातकडे बघण्याची नजर ही कावीळ झालेली ( Jundiced eye ) असा आरोप मोदींनी केलाय. यामुळे आपला पारंपारिक गुजराती मतदार तर आपल्यासोबत राहतोच. शिवाय मोदी महात्माचे गारुड असलेल्या ‘इंटरनेट इंटलेक्च्युल्स’, महानगरी युवकांचा पाठिंबा खुंटी हालवून घट्ट करण्याची संधी मोदींना मिळाली आहे.
आता आगामी संसदेच्या अधिवेशनात काटजूंच्या काँग्रेसीकरणाच्या आरोपावरुन विरोधी पक्ष एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळू शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नवे समीकरण जुळवण्यास निमित्तही हे