1/9
देशाचं आर्थिक आरोग्य
रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम देशाच्या आर्थिक आरोग्यावर दिर्घकाळासाठी दिसू येऊ शकतो. इंधनाचा वापर देशाच्या आयातीवर परिणामकारकरित्या दिसून येतो. यामुळे भारताचा आयात खर्च वाढतो. साहजिकच, याचा परिणा ‘करंट अकाऊंट डेफिसीट’ अर्थात ‘कॅड’वर दिसून येतो आणि ‘कॅड’ रुंदावत जाणं एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक परिस्थिती निर्माण करू शकतं.
2/9
परदेशस्थ भारतीय
पैसे बचावणं म्हणजेच पैसे कमावणं, ही म्हण परदेशस्थ भारतीयांना सध्याच्या काळात तंतोतंत लागू पडण्यासारखी आहे. रुपयाचं अवमुल्यान परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या पथ्यावर पडतं. त्यांच्यासाठी ही आनंददायक बातमी असू शकते. जे भारतीय परदेशात कमावत आहेत ते त्यांच्या घरी आता जास्त पैसे (रुपये) पाठवू शकतात.
3/9
वर्तमान आणि भविष्य
डॉइश्च बँकेच्या म्हणण्यानुसार, येत्या महिन्यात रुपयाची अशीच घसरण सुरू राहू शकते आणि एका डॉलरमागे रुपयाचा दर ७० पर्यंत खाली घसरू शकतो. वर्षाच्या शेवटी मात्र थोडी फार सुधारणेची शक्यता वर्तवली जातेय.
परकीय चलनाचा तुटवडा रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं काही उपाय सुचवलेत. यामध्ये भारतीय कंपन्यांची परदेशात गुंतवणूकीचाही समावेश आहे. आयातदार आणि बँकांकडून यूएस डॉलरची वाढती मागणी, भांडवलाचं परदेशगमन आणि डॉलरचं इतर चलनांच्या प्रमाणात मजबुतीकरण याचा लवकरच रुपयावर चांगलाच परिणाम होऊ शकतो.
4/9
सर्वसामान्यांच्या जीवनावर परिणाम
रुपयाची वाईट परिस्थितीकडून धोकादायक परिस्थितीकडे वाटचाल सुरु आहे. डॉलरच्या तुलनेत ६५.५६ रुपयांचा ऐतिहासिक भारताच्या चलनानं गाठलाय.
भारतीय चलन आणखी घसरणार, स्थिर होणार की मजबूत होणार हे येणारा काळच ठरवू शकतो. पण, जर ही घसरण अशीच सुरू राहिली तर त्याचा आपल्या सर्वसामान्य जीवनावर काय काय परिणाम होऊ शकतो... जाणून घेऊयात...
5/9
परदेशात शिकणारे विद्यार्थी
सध्या परदेशात शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम सहन करावा लागू शकतो. यूनिव्हर्सिटी किंवा कॉलेजच्या फीमध्ये अगदी कमी काळात मोठा फरक पडू शकतो आणि आपलं शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना धडपड करावी लागू शकते... हे ओझं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनाही अडचणीत आणू शकतं.
6/9
‘आरबीआय’चं चलनविषयक धोरण
रुपयाची घसरण सुरू राहिली तर महागाईत आणखी वाढ होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा परिस्थितीत ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’कडे चलनविषयक धोरणात दर कपात करण्याची संधी फारच कमी राहील. दरांत कपात नाही याचाच अर्थ कर्जदारांना दिलासा नाही. उच्च व्याज दर आणि महागाई कर्जदारांना अडचणीत आणू शकतात.
7/9
महागडं इंधन
रुपयाची घसरण ‘ऑईल मार्केटिंग कंपनीज्’वर (OMC) चांगलाच प्रभाव दाखवणार असं दिसतंय... आणि याचा सरळसरळ परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर पडेल. ऑईल कंपन्यांना इंधनाचा दर ठरवण्याचा अधिकार असल्यानं त्याचा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दिसून येण्याची शक्यता आहे आणि इंधनांच्या दरांत वाढ म्हणजे दररोज लागणाऱ्या वस्तूंच्या खर्चातही वाढ होणार आणि त्याचा परिणाम महागाईच्या रुपात दिसून येऊ शकतो.
8/9
9/9
